मुंबई : मुलुंडमधील मिठागराची ५८.५ एकर जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी देण्यात आली असून आता येथील आणखी ५६ एकर जागा धारावी पुनर्विकासासाठी दिली जाणार आहे. ही जागा जून २०२५ पर्यंत धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाला (डीआरपी) देण्याची प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मुलुंडमधील एकूण ११४ एकर जागा अपात्र धारावीकरांच्या पुनर्वसनासाठी वापरण्यात येणार आहे.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत धारावीतील अपात्र रहिवाशांचे धारावीबाहेर पुनर्वसन करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी मुलुंड, कुर्ला, कांजूरमार्ग, बोरिवली आणि अन्य ठिकाणच्या जागेची डीआरपीकडून मागणी करण्यात आली आहे. त्यानुसार एक-एक करत जागा दिल्या जात आहेत. नुकतीच मुलुंडमधील मिठागराची ५८.५ एकर जागा डीआरपीला देण्यात आली आहे. यासंबंधीची प्रक्रिया ऑक्टोबर २०२४ मध्ये पूर्ण झाली असून माहिती अधिकाराखाली ही बाब उघडकीस आली. आता मुलुंडमधील आणखी ५६ एकर जागा धारावीसाठी देण्याची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती ॲड. सागर देवरे यांना मुंबई महानगरपालिकेकडून माहिती अधिकाराअंतर्गत देण्यात आली.
मुलुंड जकात नाक्याच्या १८ एकर जागेपैकी १० एकर जागा धारावीसाठी देण्यात येणार आहे. तर मुलुंड कचराभूमीची ४६ एकर जागाही अपात्र धारावीकरांसाठी देण्यात येणार आहे. एकूणच अपात्र धारावीकरांच्या पुनर्वसनासाठी मुलुंडमधील ११४ एकर जागा देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट झाल्याचे ॲड. देवरे यांनी सांगितले. मिठागराची ५८.५ एकर, जकात नाक्याची १० एकर आणि कचराभूमीची ४६ एकर अशी एकूण ११४ एकर जागा आहे.
कचराभूमी आणि जकात नाक्याची जागा जून २०२५ पर्यंत धारावीसाठी दिली जाण्याची शक्यता असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मुळात धारावीकरांसाठी मुलुंडमध्ये जागा देण्यास मुलुंडकरांचा विरोध असतानाही राज्य सरकारने जागा देण्याचा सपाटा लावला आहे. यामुळे मुलुंडवासीय नाराज झाले आहेत. मुलुंडची सध्याची लोकसंख्या अंदाजे दीड लाख आहे. धारावीतील दोन-तीन लाख नागरिकांची भर पडल्यास मुलुंडची नवीन धारावी होणार. येथील पायाभूत सुविधांवर ताण पडणार आणि ही बाब भविष्यात धोकादायक ठरेल. त्यामुळे मुलुंडमधील जागा देण्यास आमचा विरोध आहे आणि तो कायम राहणार, असेही ॲड. देवरे यांनी सांगितले.
