निशांत सरवणकर, लोकसत्ता

मुंबई : सामान्यांसाठी सोडतीत असलेली घरे म्हाडाने सेवानिवृत्तांना उपलब्ध करून दिली असली तरी आता ही घरे सोडायला सेवानिवृत्त तयार नाहीत. ही सेवानिवासस्थाने मालकी हक्काने मिळावीत यासाठी त्यांनी आग्रह घरला आहे. अशी ५६ सेवानिवासस्थाने पाच ते दहा वर्षांपासून या सेवानिवृत्तांनी बेकायदा ताब्यात ठेवल्यामुळे म्हाडाला विद्यमान अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी सामान्यांसाठी असलेल्या सोडतीतील घरांकडे वळावे लागणार आहे. या सेवानिवृत्तांमध्ये उपमुख्य अभियंता, कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता, मिळकत व्यवस्थापक, समाज अधिकारी आदींचा समावेश आहे.

Bharatiya Janata Party continues to pursue the state government for waiver of penalty on property tax panvel municipal corporation
पनवेल: शास्तीमाफीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा
nana patekar reacts on allu arjun arrest
अल्लू अर्जुनच्या अटक प्रकरणावर नाना पाटेकर म्हणाले, “कोणाला…
murder of Satish Wagh, Satish Wagh, dispute,
सतीश वाघ यांची हत्या जुन्या वादातून, पाच लाखांची दिली होती सुपारी – पुणे पोलीस आयुक्त अमितेशकुमार
43 ministers maharashtra
विश्लेषण : महाराष्ट्रात ४३ मंत्रीच? मंत्रिमंडळात मंत्र्यांची संख्या किती असते? या संख्येवर बंधने का असतात?
mhada lottery 2024 konkan board extend application deadline for 2264 homes
म्हाडा कोकण मंडळ सोडत २०२४ : २२६४ घरांच्या सोडतीला अखेर १५ दिवसांची मुदतवाढ, २५ डिसेंबरपर्यंत अर्जविक्री-स्वीकृती प्रक्रिया
The BJP has promised to accommodate the concerns of alliance partners both in terms of representations and other important portfolios
Home Ministry : गृहखातं देण्यास भाजपाचा नकार; शिवसेनेला ‘या’ खात्यांचा दिला पर्याय!
ministerial post, west varhad, vidarbha
पश्चिम वऱ्हाडात मंत्रिपदाची कुणाला ‘लॉटरी’?
Konkan Mandal of mhada allotted low income group houses in Thane on first come basis
म्हाडाची आता प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य योजना, विरार, कल्याण, ठाण्यातील १४ हजार घरे प्रतिसादाविना पडून

या निवृत्तांनी घरे रिक्त करावीत यासाठी म्हाडाने आता कारवाई सुरू केल्यानंतर विविध राजकीय नेतेमंडळींकडून दबाव आणला जात आहे. अशा रीतीने अवैध वास्तव्यासाठी म्हाडा दंड आकारते. परंतु संबंधितांनी दंड भरलेला नाही वा घरेही रिक्त केलेली नाहीत. ही घरे आम्हाला मालकी हक्काने मिळावीत, अशी मागणी या संबंधितांनी केली आहे. मात्र म्हाडा प्रशासनाने त्यास नकार दिला आहे. बीडीडी चाळ प्रकल्पात ज्या पद्धतीने पोलिसांना मालकी हक्काने घरे दिली गेली तशी ती आम्हालाही द्यावीत, अशी त्यांची मागणी आहे.

हेही वाचा >>> आरे कारशेडसंदर्भातील न्यायालयीन लढाईसाठी  एमएमआरसीचे तीन कोटी ८१ लाख रुपये खर्च

२००४मध्ये काही सेवानिवृत्तांना म्हाडाने मालकी हक्काने घरे दिली होती. त्या ठरावाचा आधार हे सेवानिवृत्त घेत आहेत. मात्र म्हाडाने आता ही सेवानिवासस्थाने रिक्त करून घेण्यासाठी मोहीम सुरू केली आहे. तरीही सेवानिवासस्थाने रिक्त होत नसल्यामुळे म्हाडाला आपल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी नवी सेवानिवासस्थाने उपलब्ध करून द्यावी लागत आहेत. त्यासाठी सामान्यांना सोडतीद्वारे उपलब्ध असलेली घरे घ्यावी लागत आहेत. अशी सेवानिवासस्थाने प्रत्येकाला मालकी हक्काने दिली तर सामान्यांसाठी सोडतीत घरेच उपलब्ध होणार नाही, याकडे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने लक्ष वेधले.

उपमुख्य अभियंत्याचा प्रताप…

सेवानिवासस्थान आपल्याच मालकीचे आहे असे गृहित धरून म्हाडाचे निवृत्त उपमुख्य अभियंता मिलिंद पाटील यांनी जुहू दर्शम या इमारतीतील शेजारची सदनिका विकत घेऊन दोन्ही सदनिका एकत्रित केल्या आहेत. तपासणी करण्यासाठी गेलेल्या म्हाडा अधिकाऱ्यांना हे पाहून धक्का बसला. पाटील हे ३१ मार्च २०१८ मध्ये निवृत्त झाले.

सेवानिवासस्थान रिक्त न केलेले सेवानिवृत्त अधिकारी – उप मुख्य अधिकारी कमल पवार (समता नगर, कांदिवली), उपअभियंता ह. ल.  मिस्त्री, आर. ए. कुंजू, सुनील वानखेडे, पी. बी. नेमाडे, अविनाश जोशी, एस. एस. जावेदवाला, एस. एस. देशमुख, कार्यकारी अभियंता दिलीप गर्जे (सर्वांचे वास्तव्य जुहू आदर्श), शाखा अभियंता एस. एस. गेडाम, एम. के. काटे (डी. एन. नगर उपवन) उपअभियंता सय्यर झुबेर, शाखा अभियंता मुनीर अहमद, समाज विकास अधिकारी डी. आर. पाटील, पी. एच. मोटकुटे (जुहू विनायक), मुश्ताक अहमद मेहबूब खान (जुहू मंदार), उप समाज अधिकारी मारुती मिसाळ, काकासाहेब तुरुकमारे (गोराई)

Story img Loader