निशांत सरवणकर, लोकसत्ता
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई : सामान्यांसाठी सोडतीत असलेली घरे म्हाडाने सेवानिवृत्तांना उपलब्ध करून दिली असली तरी आता ही घरे सोडायला सेवानिवृत्त तयार नाहीत. ही सेवानिवासस्थाने मालकी हक्काने मिळावीत यासाठी त्यांनी आग्रह घरला आहे. अशी ५६ सेवानिवासस्थाने पाच ते दहा वर्षांपासून या सेवानिवृत्तांनी बेकायदा ताब्यात ठेवल्यामुळे म्हाडाला विद्यमान अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी सामान्यांसाठी असलेल्या सोडतीतील घरांकडे वळावे लागणार आहे. या सेवानिवृत्तांमध्ये उपमुख्य अभियंता, कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता, मिळकत व्यवस्थापक, समाज अधिकारी आदींचा समावेश आहे.
या निवृत्तांनी घरे रिक्त करावीत यासाठी म्हाडाने आता कारवाई सुरू केल्यानंतर विविध राजकीय नेतेमंडळींकडून दबाव आणला जात आहे. अशा रीतीने अवैध वास्तव्यासाठी म्हाडा दंड आकारते. परंतु संबंधितांनी दंड भरलेला नाही वा घरेही रिक्त केलेली नाहीत. ही घरे आम्हाला मालकी हक्काने मिळावीत, अशी मागणी या संबंधितांनी केली आहे. मात्र म्हाडा प्रशासनाने त्यास नकार दिला आहे. बीडीडी चाळ प्रकल्पात ज्या पद्धतीने पोलिसांना मालकी हक्काने घरे दिली गेली तशी ती आम्हालाही द्यावीत, अशी त्यांची मागणी आहे.
हेही वाचा >>> आरे कारशेडसंदर्भातील न्यायालयीन लढाईसाठी एमएमआरसीचे तीन कोटी ८१ लाख रुपये खर्च
२००४मध्ये काही सेवानिवृत्तांना म्हाडाने मालकी हक्काने घरे दिली होती. त्या ठरावाचा आधार हे सेवानिवृत्त घेत आहेत. मात्र म्हाडाने आता ही सेवानिवासस्थाने रिक्त करून घेण्यासाठी मोहीम सुरू केली आहे. तरीही सेवानिवासस्थाने रिक्त होत नसल्यामुळे म्हाडाला आपल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी नवी सेवानिवासस्थाने उपलब्ध करून द्यावी लागत आहेत. त्यासाठी सामान्यांना सोडतीद्वारे उपलब्ध असलेली घरे घ्यावी लागत आहेत. अशी सेवानिवासस्थाने प्रत्येकाला मालकी हक्काने दिली तर सामान्यांसाठी सोडतीत घरेच उपलब्ध होणार नाही, याकडे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने लक्ष वेधले.
उपमुख्य अभियंत्याचा प्रताप…
सेवानिवासस्थान आपल्याच मालकीचे आहे असे गृहित धरून म्हाडाचे निवृत्त उपमुख्य अभियंता मिलिंद पाटील यांनी जुहू दर्शम या इमारतीतील शेजारची सदनिका विकत घेऊन दोन्ही सदनिका एकत्रित केल्या आहेत. तपासणी करण्यासाठी गेलेल्या म्हाडा अधिकाऱ्यांना हे पाहून धक्का बसला. पाटील हे ३१ मार्च २०१८ मध्ये निवृत्त झाले.
सेवानिवासस्थान रिक्त न केलेले सेवानिवृत्त अधिकारी – उप मुख्य अधिकारी कमल पवार (समता नगर, कांदिवली), उपअभियंता ह. ल. मिस्त्री, आर. ए. कुंजू, सुनील वानखेडे, पी. बी. नेमाडे, अविनाश जोशी, एस. एस. जावेदवाला, एस. एस. देशमुख, कार्यकारी अभियंता दिलीप गर्जे (सर्वांचे वास्तव्य जुहू आदर्श), शाखा अभियंता एस. एस. गेडाम, एम. के. काटे (डी. एन. नगर उपवन) उपअभियंता सय्यर झुबेर, शाखा अभियंता मुनीर अहमद, समाज विकास अधिकारी डी. आर. पाटील, पी. एच. मोटकुटे (जुहू विनायक), मुश्ताक अहमद मेहबूब खान (जुहू मंदार), उप समाज अधिकारी मारुती मिसाळ, काकासाहेब तुरुकमारे (गोराई)
मुंबई : सामान्यांसाठी सोडतीत असलेली घरे म्हाडाने सेवानिवृत्तांना उपलब्ध करून दिली असली तरी आता ही घरे सोडायला सेवानिवृत्त तयार नाहीत. ही सेवानिवासस्थाने मालकी हक्काने मिळावीत यासाठी त्यांनी आग्रह घरला आहे. अशी ५६ सेवानिवासस्थाने पाच ते दहा वर्षांपासून या सेवानिवृत्तांनी बेकायदा ताब्यात ठेवल्यामुळे म्हाडाला विद्यमान अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी सामान्यांसाठी असलेल्या सोडतीतील घरांकडे वळावे लागणार आहे. या सेवानिवृत्तांमध्ये उपमुख्य अभियंता, कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता, मिळकत व्यवस्थापक, समाज अधिकारी आदींचा समावेश आहे.
या निवृत्तांनी घरे रिक्त करावीत यासाठी म्हाडाने आता कारवाई सुरू केल्यानंतर विविध राजकीय नेतेमंडळींकडून दबाव आणला जात आहे. अशा रीतीने अवैध वास्तव्यासाठी म्हाडा दंड आकारते. परंतु संबंधितांनी दंड भरलेला नाही वा घरेही रिक्त केलेली नाहीत. ही घरे आम्हाला मालकी हक्काने मिळावीत, अशी मागणी या संबंधितांनी केली आहे. मात्र म्हाडा प्रशासनाने त्यास नकार दिला आहे. बीडीडी चाळ प्रकल्पात ज्या पद्धतीने पोलिसांना मालकी हक्काने घरे दिली गेली तशी ती आम्हालाही द्यावीत, अशी त्यांची मागणी आहे.
हेही वाचा >>> आरे कारशेडसंदर्भातील न्यायालयीन लढाईसाठी एमएमआरसीचे तीन कोटी ८१ लाख रुपये खर्च
२००४मध्ये काही सेवानिवृत्तांना म्हाडाने मालकी हक्काने घरे दिली होती. त्या ठरावाचा आधार हे सेवानिवृत्त घेत आहेत. मात्र म्हाडाने आता ही सेवानिवासस्थाने रिक्त करून घेण्यासाठी मोहीम सुरू केली आहे. तरीही सेवानिवासस्थाने रिक्त होत नसल्यामुळे म्हाडाला आपल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी नवी सेवानिवासस्थाने उपलब्ध करून द्यावी लागत आहेत. त्यासाठी सामान्यांना सोडतीद्वारे उपलब्ध असलेली घरे घ्यावी लागत आहेत. अशी सेवानिवासस्थाने प्रत्येकाला मालकी हक्काने दिली तर सामान्यांसाठी सोडतीत घरेच उपलब्ध होणार नाही, याकडे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने लक्ष वेधले.
उपमुख्य अभियंत्याचा प्रताप…
सेवानिवासस्थान आपल्याच मालकीचे आहे असे गृहित धरून म्हाडाचे निवृत्त उपमुख्य अभियंता मिलिंद पाटील यांनी जुहू दर्शम या इमारतीतील शेजारची सदनिका विकत घेऊन दोन्ही सदनिका एकत्रित केल्या आहेत. तपासणी करण्यासाठी गेलेल्या म्हाडा अधिकाऱ्यांना हे पाहून धक्का बसला. पाटील हे ३१ मार्च २०१८ मध्ये निवृत्त झाले.
सेवानिवासस्थान रिक्त न केलेले सेवानिवृत्त अधिकारी – उप मुख्य अधिकारी कमल पवार (समता नगर, कांदिवली), उपअभियंता ह. ल. मिस्त्री, आर. ए. कुंजू, सुनील वानखेडे, पी. बी. नेमाडे, अविनाश जोशी, एस. एस. जावेदवाला, एस. एस. देशमुख, कार्यकारी अभियंता दिलीप गर्जे (सर्वांचे वास्तव्य जुहू आदर्श), शाखा अभियंता एस. एस. गेडाम, एम. के. काटे (डी. एन. नगर उपवन) उपअभियंता सय्यर झुबेर, शाखा अभियंता मुनीर अहमद, समाज विकास अधिकारी डी. आर. पाटील, पी. एच. मोटकुटे (जुहू विनायक), मुश्ताक अहमद मेहबूब खान (जुहू मंदार), उप समाज अधिकारी मारुती मिसाळ, काकासाहेब तुरुकमारे (गोराई)
