शिवसेना आणि मनसेमध्ये अस्तित्वाची लढाई सुरू असलेल्या दादरमधील तब्बल ५७ वृक्षांवर विकासामुळे गंडांतर येण्याची चिन्हे आहेत. यापैकी ४० वृक्षांची कत्तल व १७ वृक्षांचे पुनरेपणास पालिका अधिकारी आणि मनसेकडून हिरवा कंदील दाखविण्यात आला आहे. आता केवळ वृक्ष प्राधिकरण समितीत वृक्षांवरील गंडांतरावर शिक्कामोर्तब होणे बाकी आहे. मात्र सत्ताधारी शिवसेना याबाबत मूग गिळून गप्प आहे.
दादर (प.) येथील एस. के. बोले मार्गावर एका इमारतीच्या बांधकामात ५७ वृक्ष अडथळे बनले आहेत. त्यामुळे हे वृक्ष तोडण्याची परवानगी मिळावी म्हणून संबंधित विकासकाने ७ नोव्हेंबर २०१५ रोजी पालिकेला पत्र पाठविले. त्यामध्ये भेंडी, उंबर, पिंपळ, जांभूळ, वड, अशोक, नारळ, शेवगा आदी वृक्षांचा समावेश आहे. पालिका अधिकाऱ्यांनी ३० नोव्हेंबर २०१५ रोजी या वृक्षांची पाहणी केली. त्या वेळी तेथे मनसेचे गटनेते संदीप देशपांडे उपस्थित होते. ५७ पैकी ४० वृक्षांची कत्तल करण्यास आणि १७ वृक्षांचे पुनरेपण करण्यास अधिकाऱ्यांनी पाहणीदरम्यान सहमती दर्शविली. याबाबतचा प्रस्ताव वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या मंगळवारच्या बैठकीत सादर करण्यात येणार आहे.
काही महिन्यांमध्ये मनसे कार्यकर्त्यांनी दादरमध्ये वृक्षारोपणासाठी खड्डे खोदले. पालिकेची परवानगी न घेता खोदलेले हे खड्डे पालिका अधिकऱ्यांनी बुजवून टाकण्याचे आदेश दिले. रात्री खोदलेले खड्डे दुसऱ्या दिवशी दुपारी बुजविल्यामुळे मनसेचे कार्यकर्ते संतापले. खड्डे बुजविण्याचे आदेश देणाऱ्या अधिकाऱ्याला पालिका मुख्यालयात गाठून मनसेच्या नगरसेवक व कायकर्त्यांनी दम दिला होता.
इमारतीच्या आड येणाऱ्या वृक्षांची पाहणी करण्यास मनसेचे गटनेतेच उपस्थित होते. त्यांच्या उपस्थितीत अधिकाऱ्यांनी ४० झाडांची कत्तल करण्यास सहमती दर्शविली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आयुक्तांना अधिकार द्या
मुंबईमध्ये विकासाआड येणारे वृक्ष तोडण्यासाठी पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीची मंजुरी बंधनकारक आहे. मात्र अनेक वेळा ही परवानगी देण्यात विलंब होतो आणि इमारतींचा पुनर्विकास अथवा अन्य विकासाची कामे रखडतात. त्यामुळे वृक्ष प्राधिकरणाचे अध्यक्ष असलेल्या पालिका आयुक्तांना २५ वृक्ष तोडण्यास परवानगी देण्याचे अधिकार द्यावेत, असा एक प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला आहे. हा प्रस्ताव वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या मंगळवारच्या बैठकीत सादर करण्यात येणार असून त्यावर वादळी चर्चा होण्याची शक्यता आहे.