पात्र नसलेल्या ५८० जणांना पाच वर्षे वेतन, शिक्षणाधिकारी, संस्थांच्या संगनमताने नागपूर विभागात १०० कोटींचा घोटाळा

नागपूर विभागातील १२ शिक्षण संस्थांतील कर्मचारी, नागपूरचे अधीक्षक वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक (प्राथमिक) तसेच नागपूर जिल्हा परिषदचे शिक्षणाधिकारी यांनी हा घोटाळा केला आहे. आदेश नसताना ५८० अपात्र शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नावे शालार्थ प्रणालीत सामील करण्यात आली. २०१९ पासून या अपात्र शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी ४० हजार ते ८० हजार रुपये वेतन उचलले आहे.

यासंदर्भात चौकशी करण्यासाठी नागपूर विभागीय मंडळाच्या तत्कालीन अध्यक्ष माधुरी सावरकर यांची नियुक्ती केली होती. अधीक्षक वेतन व भविष्य निर्वाह निधीचे नीलेश वाघमारे यांना या प्रकरणी निलंबित करण्यात आले आहे. या घोटाळ्यात चिंतामण वंजारी, रवींद्र काटोलकर, रोहिणी कुंभार, सिद्धेश्वर काळुसे या आजी- माजी शिक्षणाधिकाऱ्यांचा सहभाग असण्याची शक्यता अहवालात नोंदवली आहे.

याची राज्यभर व्याप्ती असण्याची शक्यता आहे. इतरत्र शालार्थ प्रणालीत बोगस नावे नोंदवून वेतन काढले आहे का, याचा तपास करण्याबाबत तसेच घोटाळ्यातील संबंधित शिक्षणाधिकारी, १२ शिक्षण संस्थांचे पदाधिकारी – कर्मचारी यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी दिले आहेत.

राजकीय लागेबांधे

ज्या १२ शिक्षण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी शालार्थ प्रणालीत बोगस नावे नोंदवली, त्या शाळा मोठ्या राजकीय नेत्याशी संबंधित आहेत. या प्रकरणाची चौकशी नागपूरच्या विभागीय शिक्षण मंडळाचे (प्रभारी) अध्यक्ष चिंतामण वंजारी यांच्याकडे सोपविली आहे. वंजारी हे २०१८ ते २०२१ या काळात नागपूर जिल्हा परिषदचे शिक्षणाधिकारी होते.

विभागीय शिक्षण उपसंचालकास अटक

नागपूर : प्राथमिक वेतन पथकाचे अधीक्षक नीलेश वाघमारे यांना बनावट शालार्थ आयडी प्रकरणात निलंबित करण्यात आल्यानंतर शुक्रवारी रात्री नागपूर विभागाचे शिक्षण उपसंचालक उल्हास नरड यांनाही सदर पोलिसांनी गडचिरोलीतून अटक केली. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे एका शिक्षकाला मुख्याध्यापक केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.