शहापूर येथील कवडास अनाथाश्रमातील गतिमंद मुलांवर शारीरिक आणि लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी विशेष न्यायालयाने गुरुवारी आश्रमाचा सचिव पुंडलिक गोळे आणि त्याची पत्नी शैलजा टरमाले ऊर्फ साक्षी या दोघांसह एकूण सहाजणांना दोषी धरले. न्यायालयाने या अत्याचाराचा कर्ताकरविता पुंडलिक गोळे याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. तर आश्रमशाळेतील दोन शिक्षिका हर्षदा निचिते, सोनल शिर्के यांची मात्र पुराव्याअभावी निर्दोष सुटका केली.
सत्र न्यायालयाच्या प्रधान न्यायाधीश शालिनी फणसाळकर-जोशी यांनी गोळे आणि साक्षी यांच्यासह शिक्षक सलीम सय्यद, सिकंदर पिंजारी, अधीक्षक जितेंद्र चव्हाण आणि काळजीवाहक रामकृष्ण भागवत यांनाही दोषी धरून शिक्षा सुनावली. सामूहिक बलात्कार, अनैसर्गिक संभोग, बळजबरीने अटकाव करणे, सदोष मनुष्यवध, हत्येचा प्रयत्न करणे आदी गुन्ह्य़ांसाठी मदत करणे आणि त्याच्या कटात सहभागी होणे आदी विविध आरोपांमध्ये न्यायालयाने आरोपींना दोषी धरले आहे. न्यायालयाने गोळे याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावताना सय्यद याला पाच वर्षे, तर पिंजारी आणि चव्हाण यांना प्रत्येकी दहा वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. शिवाय न्यायालयाने शैलजा हिला सात, तर भागवतला एक वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली.
या प्रकरणी सरकारी पक्षाकडून ३६ साक्षीदार तपासण्यात आले. त्यात चार पीडित मुलांचा समावेश आहे. याशिवाय न्यायवैद्यक तज्ज्ञ आणि वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. आरोपींच्या बाजूने आठ साक्षीदार तपासण्यात आले. याबाबत वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेत ‘सुओमोटो’ जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. तसेच खटला विशेष न्यायालयात चालविण्याचे आदेश दिले होते. सततच्या छळवणुकीमुळे काही मुलांचा मृत्यू झाल्याचे काही पीडित मुलांनी सांगितल्यावर गेल्या मे महिन्यात न्यायालयाने आरोपींवर खुनाचाही आरोप ठेवण्यात आला होता, परंतु न्यायालयाने या आरोपांतून सगळ्या आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे.
अत्याचार ते शिक्षा!
शहापूर तालुक्यातील कवडास येथील गोळेबाबा आदिवासी मागासवर्गीय कृषी संस्था या सरकारी अनाथालयातील गतिमंद आणि अनाथ मुलींवर बलात्कार आणि मुलांवर अनैसर्गिक अत्याचार झाल्याचे स्पष्ट झाले, तरीही स्थानिक पोलिसांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. अखेर उच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेऊन महामार्ग पोलीस मुख्यालय अधीक्षक डॉ. रश्मी करंदीकर यांची तपास अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली. तब्बल पावणेदोन वर्षांनंतर हा तपास त्यांच्याकडे सोपविण्यात आला. डॉ. करंदीकर यांनी नव्याने तपास करून आरोपपत्र दाखल केले. या तपासादरम्यान जो तपशील पुढे आला त्यावरून सत्र न्यायालयाने आरोपीविरुद्ध खुनाचा आरोपही दाखल करून घेतला. ६ ते १३ वर्षे वयातील सहा गतिमंद मुली आणि ७ ते १५ वर्षे वयातील ११ मुले यांच्यावर अंगावर शहारे आणणारे अत्याचार करण्यात आल्याचे तपासात स्पष्ट झाले. या मुलांना पाजण्यात आलेल्या दारूचे प्रमाणही लक्षणीय असल्याचे सिद्ध झाले. या मुलांना सिगारेट, गरम चमच्याचे तसेच पेटत्या मेणबत्तीचेही चटके देण्यात आले. याबाबतचे वैद्यकीय पुरावेही न्यायालयात सादर करण्यात आले होते. अशाच पद्धतीने कळंबोलीतील कल्याणी महिला बाल सेवा संस्था या खासगी अनाथालयातील अत्याचाराचाही डॉ. करंदीकर यांनी पुनर्तपास केला होता. या प्रकरणात सत्र न्यायालयाने संस्थापक रामचंद्र करंजुले याला फाशीची, तर प्रकाश खडके आणि दीपक मयेकर यांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली आहे.
