मुंबई : न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने अलीकडेच केलेल्या कारवाईमुळे नागरी सहकारी बँकांचे आर्थिक आरोग्य आणि ढिसाळ कारभाराचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला. दरसाल डझनाहून अधिक बँकांना परवाना गमवावा लागून, मार्च २०२४पर्यंत गेल्या पाच वर्षांत राज्यातील तब्बल ६० नागरी सहकारी बँका नामशेष झाल्या आहेत. ही संख्या पाहता रिझर्व्ह बँकेच्या कारवाईची गती वाढल्याचे दिसत असले तरी उद्दाम बँकचालकांना वठणीवर आणण्यात ती कमी पडली आहे. उलट सामान्य सभासद, ठेवीदारांनाच अधिक झळ सोसावी लागल्याचे चित्र आहे. सहकाराची मोठी परंपरा असलेल्या महाराष्ट्रात, २०२४ सालात ४९६ नागरी बँका कार्यरत होत्या. ठेव विमा आणि पत हमी महामंडळाकडे (डीआयसीजीसी) मार्च २०२४ अखेर नोंदणीकृत बँकांची संख्या हे दर्शविते. २०२४ मध्ये तीन सहकारी बँकांचा परवाना रद्दबातल केला गेला, ज्यात सिटी को-ऑपरेटिव्ह बँक आणि जयप्रकाश नारायण नागरी सहकारी बँकेचा समावेश आहे. त्या आधी २०१९-२० ते मार्च २०२४ पर्यंत पाच वर्षांत ६० हून अधिक नागरी सहकारी बँकांचा परवाना रद्द केला गेला किंवा त्यांचे अन्य बँकेत विलीनीकरण होऊन त्या नामशेष झाल्या. एकट्या २०२२-२३ मध्ये देशभरात १७ नागरी सहकारी बँका बुडाल्या. ही आजवरची सर्वाधिक संख्या आहे. सध्याच्या घडीला रिझर्व्ह बँकेद्वारे कलम ‘३५ अ’अंतर्गत निर्बंध लागू असलेल्या नागरी बँकांची संख्या ४०च्या घरात आहे. नियामक म्हणून रिझर्व्ह बँकेकडून वर्षागणिक शेकडो बँकांवर आर्थिक दंड लावला जाण्याची कारवाई होते.
‘न्यू इंडिया’वर निर्बंधांच्या निर्णय झाला त्याच दिवशी पाच नागरी बँकांवर आर्थिक दंडाची कारवाई झाली. धुळे आणि नंदूरबार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. त्या आधी मुंबईतील प्रोगेसिव्ह को-ऑपरेेटिव्ह बँकेवर १ लाखांचा, तर भारत को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर १५ लाखांच्या दंडाचा वार चालविला गेला. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमन तत्परता व देखरेखीतून २०२३-२४ मध्ये ६४ बँकांकडून आर्थिक दंडापोटी ७४.१ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले. त्या आधीच्या वर्षात हे प्रमाण ३३.१ कोटी रुपये असल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या वार्षिक अहवालातून स्पष्ट होते. उल्लेखनीय म्हणजे यात नागरी सहकारी बँकांकडून झालेल्या दंडवसुलीचा समावेश नसून, त्याचे प्रमाण याहून जास्त असेल, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
नागरी बँकांच्या कारभारात सुधारणा होऊन त्या ताळ्यावर याव्यात या रोखाने रिझर्व्ह बँकेच्या दंडात्मक कारवाया होतात. त्यामुळे एकाच बँकेवर वर्षातून दोन-तीनदा नियमपालनांत हयगय म्हणून दंडवसुली झाली अशीही उदाहरणे आहेत, असे सहकारी बँकिंगमधील ज्येष्ठ कार्यकर्ते विद्याधर अनास्कर म्हणाले. ‘न्यू इंडिया’बाबत तर बँकेच्या सेवकांनी जागल्याच्या भूमिकेतून पत्राद्वारे बँकेतील काळेबेरे कळविले आणि पर्यवेक्षणांतून ते खरे असल्याचे लक्षात येऊनही चार वर्षांनी कारवाई केली. एकाच कुटुंबातील चार जणांचा संचालक मंडळात समावेश हा सपशेल नियमभंगही खपवून घेतला गेला. संचालक मंडळ बरखास्त करून बँक प्रशासकाची हाती सोपवण्याची कारवाई खूप आधीच व्हायला हवी होती, असे अनास्कर यांनी नमूद केले. बँकेच्या संचालकांकडून उघड नियमभंग दिसत असताना, त्यांच्या राजकीय हितसंबंधांमुळे त्यांच्यावरील कारवाईस उशीर झाला, या संशयालाही त्यामुळे जागा निर्माण होते. ही बँक प्रशासकाहाती सोपवण्याचे पाऊल खूप आधीच टाकले जायला हवे होते, असे ते म्हणाले.
सभासद, ठेवीदारांना नागरी बँकेच्या संचालकांचे साटेलोटे, राजकीय लागेबांधे यांतून होणाऱ्या आर्थिक गैरव्यवहारांची कल्पना नसते. न्यू इंडियाबाबत तिचा गेल्या दोन वर्षांतील तोटा सोडता, इतर कामगिरीचे निकष चांगलेच होते. त्यामुळे ‘कलम ३५ अ’द्वारे निर्बंध आणून, बँकेतील ठेवी काढता येण्याची सोय नसणे हा सर्वसामान्यांवर आघातच ठरतो. – विद्याधर अनास्कर, प्रशासक, राज्य सहकारी बँक
नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील ७५ टक्के बँका आज चांगला व्यवसाय करीत आहेत. अधूनमधून पुढे येणाऱ्या घोटाळ्याच्या प्रकरणांतून संपूर्ण सहकार क्षेत्राची बदनामी होते. अशा बँकांचे सभासद, सूज्ञ ठेवीदार आणि या बँकांत शेकडो कोटींच्या ठेवी ठेवणाऱ्या सहकारी पतसंस्थांनी तरी त्यांच्या पैशाबद्दल जागरूक राहायला हवे. – सतीश मराठे, संचालक, भारतीय रिझर्व्ह बँक
अनेकवार पर्यवेक्षण, परीक्षणे, जोखीम व्यवस्थापनाचे निकष असूनही, ‘न्यू इंडिया’तील अनियमितता वेळीच रिझर्व्ह बँकेच्या लक्षात कशा आल्या नाहीत? व्यक्तींना कर्ज घ्यायचे तर त्यांना सिबिल गुणांकन असते मग बँकांना ते का नाही? व्यवस्थेतील त्रुटीच याला जबाबदार आहे. – देवीदास तुळजापूरकर, महासचिव, महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉइज फेडरेशन
