मुंबई : गत पाच वर्षांत चंद्रपूरसह देशातील ६० जिल्हे नक्षलमुक्त केल्याचे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे. आजघडीला एकूण ३८ जिल्हे नक्षलग्रस्त असून, तेही लवकरच नक्षलमुक्त होतील, असा दावाही गृह मंत्रालयाने केला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, देशात आजघडीला एकूण ३८ जिल्हे नक्षलग्रस्त आहे. पण, मागील पाच वर्षांत देशभरातील एकूण ६० जिल्हे नक्षलमुक्त केले आहेत. महाराष्ट्रातील चंद्रपूर जिल्हा नक्षलमुक्त झाल्याचे गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे. २०१५ मध्ये नक्षलवादाच्या प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी राष्ट्रीय धोरण आणि कार्य योजनेला मंजुरी देण्यात आली होती. त्या नुसार सुरक्षेबाबत उपाययोजना, विकास योजना आणि स्थानिक जनतेचे हक्क आणि अधिकारावर भर देण्यात आला. सुरक्षेच्या पातळीवर केंद्रीय सुरक्षा दलाच्या तुकड्या आणि राज्य सरकारच्या पोलिस दलाचे आधुनिकीकरण करण्यात आले. त्यांना प्रशिक्षण, आत्याधुनिक हत्यारे, उकरणे देण्यात आली. गुप्त माहितीचे आदान – प्रदान करण्यात आले. विशेष पोलिस ठाण्याची निर्मिती करण्यात आली. विकासाच्या पातळीवर नक्षलग्रस्त भागात रस्ते, दूरसंचार व्यवस्था आणि वित्तीय मदतीवर भर देण्यात आला.
हेही वाचा – गाळप करणाऱ्या कारखान्यांची संख्या घटली; जाणून घ्या, यंदाच्या हंगामातील सद्यस्थिती
u
नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांतील विकास
नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांतील विविध विकास योजनांसाठी २०१९ – २० ते २०२३ – २४, या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात ४३५०.७८ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. तर नक्षलवादाच्या विरोधात काम करणाऱ्या केंद्रीय संस्थांच्या पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी ५६०.२२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. नक्षलग्रस्त भागात १४,५२१ किलोमीटरचे रस्ते तयार करण्यात आले. दूरसंचार व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी ६५२४ टॉवर उभारण्यात आले. भागात ५७२१ पोस्ट कार्यालये सुरू करण्यात आले. प्रमुख ३० नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांत १००७ बँकेच्या शाखा आणि ९३७ एटीएम सुरू केली. नक्षलग्रस्त ४६ जिल्ह्यांत ४९ कौशल्य विकास केंद्र सुरू केले. १७८ एकलव्य मॉडेल आश्रम शाळा सुरू केल्या. केंद्रीय सुरक्षा दल, राज्य सरकारच्या पोलिस दलाकडून स्थानिक लोकांशी सतत चर्चा, संवाद घडवून आणला. जेणेकरून स्थानिकांना विकासाच्या नव्या संधी, रोजगार मिळाल्यामुळे स्थानिक नक्षलवादापासून दूर गेले.
नक्षलवादाचा उतरता आलेख
केंद्र – राज्य सरकारच्या विविध उपाययोजनांचा परिणाम म्हणून २०१० च्या तुलनेत २०२३ मध्ये नक्षलवादाच्या घटनांमध्ये ७३ टक्के घट झाली. २०१० मध्ये सुरक्षा दलाच्या १००५ कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला होता, २०२३ मध्ये त्यांची संख्या १३८ वर आली. सुरक्षा दलाच्या कर्मचाऱ्यांचे मृत्यूचे प्रमाण ८६ टक्क्यांनी कमी झाले. २०१० मध्ये नक्षलग्रस्त जिल्हे १२६ होते, २०१८ मध्ये ९० आणि २०२१ मध्ये ७० आणि आता एप्रिल २०२४ पर्यंत नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांची संख्या ३८ वर आली असल्याचे गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, देशात आजघडीला एकूण ३८ जिल्हे नक्षलग्रस्त आहे. पण, मागील पाच वर्षांत देशभरातील एकूण ६० जिल्हे नक्षलमुक्त केले आहेत. महाराष्ट्रातील चंद्रपूर जिल्हा नक्षलमुक्त झाल्याचे गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे. २०१५ मध्ये नक्षलवादाच्या प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी राष्ट्रीय धोरण आणि कार्य योजनेला मंजुरी देण्यात आली होती. त्या नुसार सुरक्षेबाबत उपाययोजना, विकास योजना आणि स्थानिक जनतेचे हक्क आणि अधिकारावर भर देण्यात आला. सुरक्षेच्या पातळीवर केंद्रीय सुरक्षा दलाच्या तुकड्या आणि राज्य सरकारच्या पोलिस दलाचे आधुनिकीकरण करण्यात आले. त्यांना प्रशिक्षण, आत्याधुनिक हत्यारे, उकरणे देण्यात आली. गुप्त माहितीचे आदान – प्रदान करण्यात आले. विशेष पोलिस ठाण्याची निर्मिती करण्यात आली. विकासाच्या पातळीवर नक्षलग्रस्त भागात रस्ते, दूरसंचार व्यवस्था आणि वित्तीय मदतीवर भर देण्यात आला.
हेही वाचा – गाळप करणाऱ्या कारखान्यांची संख्या घटली; जाणून घ्या, यंदाच्या हंगामातील सद्यस्थिती
u
नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांतील विकास
नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांतील विविध विकास योजनांसाठी २०१९ – २० ते २०२३ – २४, या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात ४३५०.७८ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. तर नक्षलवादाच्या विरोधात काम करणाऱ्या केंद्रीय संस्थांच्या पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी ५६०.२२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. नक्षलग्रस्त भागात १४,५२१ किलोमीटरचे रस्ते तयार करण्यात आले. दूरसंचार व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी ६५२४ टॉवर उभारण्यात आले. भागात ५७२१ पोस्ट कार्यालये सुरू करण्यात आले. प्रमुख ३० नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांत १००७ बँकेच्या शाखा आणि ९३७ एटीएम सुरू केली. नक्षलग्रस्त ४६ जिल्ह्यांत ४९ कौशल्य विकास केंद्र सुरू केले. १७८ एकलव्य मॉडेल आश्रम शाळा सुरू केल्या. केंद्रीय सुरक्षा दल, राज्य सरकारच्या पोलिस दलाकडून स्थानिक लोकांशी सतत चर्चा, संवाद घडवून आणला. जेणेकरून स्थानिकांना विकासाच्या नव्या संधी, रोजगार मिळाल्यामुळे स्थानिक नक्षलवादापासून दूर गेले.
नक्षलवादाचा उतरता आलेख
केंद्र – राज्य सरकारच्या विविध उपाययोजनांचा परिणाम म्हणून २०१० च्या तुलनेत २०२३ मध्ये नक्षलवादाच्या घटनांमध्ये ७३ टक्के घट झाली. २०१० मध्ये सुरक्षा दलाच्या १००५ कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला होता, २०२३ मध्ये त्यांची संख्या १३८ वर आली. सुरक्षा दलाच्या कर्मचाऱ्यांचे मृत्यूचे प्रमाण ८६ टक्क्यांनी कमी झाले. २०१० मध्ये नक्षलग्रस्त जिल्हे १२६ होते, २०१८ मध्ये ९० आणि २०२१ मध्ये ७० आणि आता एप्रिल २०२४ पर्यंत नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांची संख्या ३८ वर आली असल्याचे गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे.
