मुंबईत सहा हजार सीसीटीव्ही

मुंबईला असलेला दहशतवादी हल्ल्याचा धोका रोखण्यासाठी परिणामकारक ठरणारे सहा हजार सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी गेल्या पाच वर्षांपासून सुरू असलेला ठेकेदाराचा शोध अखेर शुक्रवारी संपला. मुंबईकरांच्या सुरक्षा व्यवस्थेची जबाबदारी लार्सन अ‍ॅन्ड टुब्रो (एल अ‍ॅन्ड टी) या कंपनीवर सोपविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून ९४५ कोटी रुपये खर्चून दोन वर्षांत हे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. त्याबाबतच्या सामंजस्य करारावर आज, शनिवारी  सह्याद्री अतिथिगृहात स्वाक्षऱ्या होणार आहेत.
मुंबईवर सन २००८ मध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर शहरात सहा हजार सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची घोषणा सरकारने केली होती. या कामात कोणताही विलंब होऊ नये यासाठी सीसीटीव्ही कॅमरे बसविण्याबाबतचे सर्वाधिकार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीला देण्यात आले होते. गेल्या पाच वर्षांत या समितीने तीन वेळा निविदा प्रक्रिया राबविली. पहिल्या वेळी अलाइड डिजिटल सव्‍‌र्हिसेस (एडीएस) या कंपनीला हे काम देण्याचा निर्णय उच्चस्तरीय समितीने घेतला. मात्र भागीदारी कंपन्यांमध्येच वाद झाल्याने ही निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आली. दुसऱ्या वेळी  एका कंपनीने ७६० कोटी, तर दुसऱ्या कंपनीने १६ हजार कोटींची निविदा भरली. सर्वात लघुतम निविदाकार म्हणून ७६० कोटींची निविदा भरलेल्या बेंगलोरच्या साई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीला हे काम देण्यात आले. मात्र या कंपनीने दिलेला अनामत रकमेचा चेकच बाऊन्स झाला. एवढेच नव्हे तर आपली आता काम करण्याची ऐपत नसल्याचे या कंपनीने स्पष्ट केल्यानंतर त्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले. तिसऱ्या वेळी या कामासाठी अनेक सवलती देण्याची तयारी सरकारने दाखविल्यानंतर तब्बल ४० कंपन्यांनी या कामात स्वारस्य दाखवीत निविदा फॉर्म घेतले. प्रत्यक्षात मात्र एकाही कंपनीने निविदा भरली नाही. त्यामुळे हतबल झालेल्या उच्चाधिकार समितीने हे काम निविदा प्रक्रिया न राबिवता एमटीएनएल या सरकारी कंपनीस देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र तोही प्रयत्न फसल्यानंतर समितीने मूळ निविदेतील अटी-शर्थीमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला.
त्यानंतर जवळपास डझनभर कंपन्यांनी या प्रकल्पात स्वारस्य दाखविले. प्रत्यक्षात मात्र ट्रायमॅक्स आणि एल अ‍ॅन्ड टी या दोन कंपन्यांच्याच निविदा दाखल झाल्या. त्यातही ट्रायमॅक्सची निविदा तांत्रिक अटींची पूर्तता करू न शकल्याने अपात्र ठरली. त्यामुळे एलअ‍ॅण्डटी ही एकमेव कंपनीच या प्रकल्पासाठी पात्र ठरली. हे कॅमेरे बसविण्यासाठी कंपनीने १०७५ कोटींची निविदा दाखल केली होती. मात्र वाटाघाटीअंती ९४५ कोटींमध्ये हे काम करण्याची तयारी कंपनीने दाखविली असून ९० आठवडय़ांमध्ये हे काम पूर्ण केले जाणार आहे. उद्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि एलअ‍ॅन्डटीचे अध्यक्ष ए.एम. नाईक यांच्या उपस्थितीत याबाबतच्या करारावर स्वाक्षऱ्या होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
फायदा काय?
या प्रकल्पामुळे मुंबईत महत्त्वाच्या आणि गर्दीच्या सर्व ठिकाणी तसेच चौकांमध्ये सीसीटीव्हीचे जाळे उभारण्यात येणार आहे. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक वेगळा नियंत्रण कक्ष उभारण्यात येणार असून तेथून सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून २४ तास मुंबईवर लक्ष ठेवले जाणार आहे. यामुळे घातपातासारख्या संभाव्य घटनांना आळा घालण्यास पोलिसांना मदत होईल.