गारपिटीने हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे सुमारे ६००० कोटींचे मदत पॅकेज जाहीर करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर पीक कर्जाचीही पुनर्रचना करण्यात येणार असून, व्याजाची जबाबदारीही राज्य सरकार उचलणार आहे. बुधवारी होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेनंतर लगेचच ही मदत वितरित करण्यात येईल, असे सूत्रांनी सांगितले.
या आपत्तीत शेतीचे पूर्णत: नुकसान झाले असून हातातोंडाशी आलेली पिके नष्ट झाल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. परिणामी या भागात पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे सत्र सुरू झाले आहे. संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने सुमारे सहा ते साडेसहा हजार कोटींचे पॅकेज तयार केले आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंगळवारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी मदतीबाबत चर्चा केली. त्यावेळी मुख्य सचिव जे. एस. सहारिया यांच्यासह वित्त, कृषी, सहकार, नियोजन आणि मदत व पुनर्वसन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. त्यात ६२०० कोटींचे पॅकेज तयार करण्यात आले आहे.
१७ लाख हेक्टरी नुकसान
गारपीट आणि अवकाळी पावसामुळे आतापर्यंत १७ लाख ६७ हजार हेक्टर रब्बी पिकांचे नुकसान झाले आहे. या आपत्तीत २८ जणांचा मृत्यू झाला असून १०६ जण जखमी झाले आहेत. १८,२१० घरांचे नुकसान झाले आहे. सर्वाधिक फटका बीड, लातूर, उस्मानाबाद, अमरावती, यवतमाळ, बुलढाणा, नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर आदी जिल्ह्य़ांना बसला आहे.
असे असेल पॅकेज?
सध्याच्या नियमानुसार शेतकऱ्यांना द्यायच्या मदतीत दुपटीने वाढ.
रब्बी पिकांसाठी हेक्टरी ५ हजार ऐवजी १० हजार, बागायतीसाठी हेक्टरी ९ ऐवजी १५ हजार, तर फळबागांसाठी हेक्टरी ३० हजार रुपयांपर्यंत मदत.
पीककर्जाच्या व्याजापोटीचे २६८ कोटी रुपये राज्य सरकार स्वत: भरणार असून, शेतकऱ्यांच्या कर्जाचीही पुनर्रचना करण्यात येणार आहे.
केंद्राचा निर्णयही आज
राज्यातील गारपीटग्रस्तांना मदत देण्याबाबत केंद्रीय मंत्रिगटाची बैठकही बुधवारी होणार आहे. सध्याच्या निकषाप्रमाणे राज्य सरकारला १४०० ते १५०० कोटी रुपयांची मदत मिळण्याची अपेक्षा असून, त्यात वाढ करण्याची मागणी राज्य सरकारने केली आहे. त्यामुळे किमान २ हजार कोटी रुपये केंद्राकडून मिळण्याची अपेक्षा असून उर्वरित भार राज्य उचलणार असल्याचे समजते.