मुंबईत आतापर्यंत ६०२ जणांचे घरी लसीकरण

केंद्र सरकारने ही मोहीम राबवण्यास नकार दिल्यावर न्यायालयाने राज्य सरकारला याबाबत विचारणा के ली होती. राज्य सरकारने मोहीम राबवण्याची तयारी दाखवत मुंबईत प्रायोगिक तत्त्वावर त्याची सुरुवात केली. या मोहिमेला मिळणाऱ्या प्रतिसादाची माहिती पालिके तर्फे  गुरुवारच्या सुनावणीत देण्यात आली. नोंदणी झाल्यानंतर एक डॉक्टर आणि एक परिचारिका रुग्णवाहिकेसह संबंधित व्यक्तीच्या घरी जाऊन तिचे लसीकरण करत असल्याचे पालिकेतर्फे अ‍ॅड्. अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याच वेळी ही मोहीम योग्य प्रकारे राबवण्यात येत असली तरी संबंधित नागरिक लसीकरणासाठी सक्षम असल्याचे आणि पुढील सहा महिने अंथरुणावरच असणार असल्याचे प्रमाणपत्र त्यांच्या डॉक्टरकडून दिले जात नसल्याकडेही पालिके ने लक्ष वेधले.

घरोघरी मोहिमेला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे मोहीम सुरू राहिली पाहिजे. मोहिमेच्या अंमलबजावणीत काही त्रुटी असू शकतात. मात्र सरकार आणि पालिके कडून त्याची काळजी घेतली जाईल, असेही न्यायालयाने म्हटले.  तसेच १२ ऑगस्टला किती नागरिकांचे घरी जाऊन लसीकरण केले, स्वयंसेवी संस्थांची मोहिमेतील भूमिका याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश पालिकेला दिले.

प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्राचा मुद्दा

लसीकरणासाठी आवश्यक असलेले डॉक्टरांचे प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्राचा मुद्दा याचिकाकर्ते धृती कपाडिया यांच्याकडून सुनावणीदरम्यान उपस्थित करण्यात आला. तसेच त्यादृष्टीने धोरणात बदल करण्याची मागणीही के ली. हे नागरिक अंथरुणाला खिळलेले असल्याने त्यांना लसीकरणासाठी नोंदणी करणे शक्य होत नाही. शिवाय त्यांच्याकडे ओळखपत्र असण्याचीही शक्यता नाही.  त्यामुळे ही अडचण दूर करण्याच्या दृष्टीने मदतवाहिनी सुरू करावी वा स्वयंसेवी संस्थांच्या सहाकार्याने अशा नागरिकांची लसीकरणासाठी नोंदणी केली जावी, असेही याचिकाकर्तीने सुचवले. तर अशी मदत घेतली जात असल्याचे पालिकेतर्फे  सांगण्यात आले. त्यावर या शिफारशी लेखी स्वरूपात राज्य सरकारला देण्याची सूचना याचिकाकर्तीला करण्यात आली.

धोरण न्यायालयात सादर

अंथरुणाला खिळलेल्या नागरिकांसाठी घरोघरी लसीकरण मोहिमेचे धोरण राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी या वेळी न्यायालयात सादर केले. सरकारच्या धोरणानुसार ‘कोविन’ अ‍ॅप वा संकेतस्थळाद्वारे घरोघरी लसीकरणाकरिता नोंदणी करता येईल. शिवाय या नागरिकांना कोव्हॅक्सिन लस दिली जाईल.