पोलीस भरतीसाठी मुंबई हे केवळ एकच केंद्र नसून राज्यभरात ६१ केंद्रांवर ही प्रक्रिया राबविण्यात येते. उमेदवारांना त्रास होऊ नये म्हणून घरापासून जवळच्या केंद्राची निवड करण्याची संधीही त्यांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, असे सांगत पोलीस भरतीदरम्यान उमेदवारांना सुविधा उपलब्ध न करण्यामागील आपली भूमिका राज्य सरकारने सोमवारी उच्च न्यायालयात मांडली. दरम्यान, पोलीस महासंचालक आणि मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांना याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यासाठी एक आठवडय़ाची मुदत देण्याची मागणीही सरकारतर्फे करण्यात आली. न्यायालयाने ती मान्य करीत प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३० जून रोजी ठेवली आहे.
पोलीस भरतीदरम्यान पाच उमेदवारांच्या झालेल्या मृत्यूप्रकरणी ‘ऑल महाराष्ट्र ह्यूमन राइट्स वेल्फेअर असोसिएशन’ या संस्थेने याबाबत उच्च न्यायालयास लिहिलेल्या पत्राची मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा आणि न्या. एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठाने दखल घेत त्याचे ‘सुओमोटो’ जनहित याचिकेत रुपांतर केले होते.