सिद्धेश्वर डुकरे, लोकसत्ता
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई : राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगणा, छत्तीसगड आणि मिझोरम या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीसाठी निरीक्षकपदी राज्यातील भारतीय प्रशासन सेवेतील (भाप्रसे) ६५ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे.
लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीसाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे निरीक्षक म्हणून नेमणूक केली जाते. उमेदवारी अर्ज भरणे, माघार घेणे यापासून ते मतदान पार पाडणे. त्यानंतर मतमोजणी होईपर्यंत या अधिकाऱ्यांना निरीक्षक म्हणून कर्तव्य पार पाडावे लागते. २० ऑक्टोबर ते ३ डिसेंबर या कालावधीत महाराष्ट्रात असणार नाहीत. विविध विभागांत असणाऱ्या या अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे राज्य प्रशासनाचा वेग मंदावणार असल्याची चिन्हे आहेत.
हेही वाचा >>> खडसे यांना नियमित जामीन; अटकेविना नियमित जामीन मिळणारे खडसे हे एकमेव माजी मंत्री
राज्यात ४१५ भाप्रसे अधिकाऱ्यांचा संवर्ग आहे. सद्य:स्थितीत राज्यात ३५० च्या आसपास भाप्रसे अधिकाऱ्यांची संख्या आहे. यापैकी केंद्रीय प्रतिनियुक्ती, आंतरराज्य प्रतिनियुक्ती याचा विचार केला तर राज्याच्या प्रशासनात कार्यरत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्या आणखी कमी आहे. त्यामुळे अनेक अधिकाऱ्यांकडे कामाचा व्याप असल्याचे चित्र आहे.
मंत्रालयात सचिव, प्रधान सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव दर्जाच्या अनेक अधिकाऱ्यांकडे एकापेक्षा जास्त विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार आहे. क्षेत्रीय स्तरावर देखील प्रशासनाची अशीच परिस्थिती असल्याचे सांगण्यात येते. निवडणुकीच्या कामाला जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महापालिका अधिकारी, मंत्रालयातील सचिव आणि त्यावरील अधिकारी यांची नेमणूक केली जाते. शासनाची विविध मंडळे, महापालिकेतील अतिरिक्त आयुक्त दर्जाचे अधिकारी, नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेले अधिकारी यांना निरीक्षक म्हणून नेमले जाते.
मुंबई : राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगणा, छत्तीसगड आणि मिझोरम या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीसाठी निरीक्षकपदी राज्यातील भारतीय प्रशासन सेवेतील (भाप्रसे) ६५ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे.
लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीसाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे निरीक्षक म्हणून नेमणूक केली जाते. उमेदवारी अर्ज भरणे, माघार घेणे यापासून ते मतदान पार पाडणे. त्यानंतर मतमोजणी होईपर्यंत या अधिकाऱ्यांना निरीक्षक म्हणून कर्तव्य पार पाडावे लागते. २० ऑक्टोबर ते ३ डिसेंबर या कालावधीत महाराष्ट्रात असणार नाहीत. विविध विभागांत असणाऱ्या या अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे राज्य प्रशासनाचा वेग मंदावणार असल्याची चिन्हे आहेत.
हेही वाचा >>> खडसे यांना नियमित जामीन; अटकेविना नियमित जामीन मिळणारे खडसे हे एकमेव माजी मंत्री
राज्यात ४१५ भाप्रसे अधिकाऱ्यांचा संवर्ग आहे. सद्य:स्थितीत राज्यात ३५० च्या आसपास भाप्रसे अधिकाऱ्यांची संख्या आहे. यापैकी केंद्रीय प्रतिनियुक्ती, आंतरराज्य प्रतिनियुक्ती याचा विचार केला तर राज्याच्या प्रशासनात कार्यरत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्या आणखी कमी आहे. त्यामुळे अनेक अधिकाऱ्यांकडे कामाचा व्याप असल्याचे चित्र आहे.
मंत्रालयात सचिव, प्रधान सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव दर्जाच्या अनेक अधिकाऱ्यांकडे एकापेक्षा जास्त विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार आहे. क्षेत्रीय स्तरावर देखील प्रशासनाची अशीच परिस्थिती असल्याचे सांगण्यात येते. निवडणुकीच्या कामाला जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महापालिका अधिकारी, मंत्रालयातील सचिव आणि त्यावरील अधिकारी यांची नेमणूक केली जाते. शासनाची विविध मंडळे, महापालिकेतील अतिरिक्त आयुक्त दर्जाचे अधिकारी, नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेले अधिकारी यांना निरीक्षक म्हणून नेमले जाते.
