राज्यातील वीजयंत्रणेच्या विस्तारासाठी ६५०० कोटी रु. मंजूर

राज्यात वीजपुरवठा करणाऱ्या ‘महावितरण’च्या विद्युत यंत्रणेच्या विस्तारासाठी ६५०० कोटी रुपयांच्या पायाभूत सुविधा आराखडय़ास राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. त्यानुसार २०१६ पर्यंत मुलुंड, भांडुप, ठाणे, नवी मुंबईपासून राज्याच्या कानाकोपऱ्यात एकूण ३६,३२७ रोहित्रे आणि ४१२ उपकेंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. त्यामुळे राज्यात सुरळीत वीजपुरवठा करणे व चार वर्षांत सुमारे ३१ लाख नवीन विद्युत जोडण्या देणे शक्य होणार आहे.
दरवर्षी ‘महावितरण’ घरगुती, औद्योगिक, कृषी, वाणिज्यिक आदी विविध गटांतील सुमारे नऊ ते दहा लाख नवीन वीजग्राहकांना जोडण्या देते. त्यामुळे वीजयंत्रणेचा विस्तार, आधुनिकीकरण आवश्यक ठरते. त्यामुळे आता २०१३ ते २०१६ या कालावधीत दुसऱ्या टप्प्यात ६५०० कोटी रुपयांची कामे हाती घेतली जाणार आहेत. त्यासाठी १३०० कोटी रुपये भागभांडवल देण्यास आणि बाकीचे ५२०० कोटी रुपये वित्तीय संस्थांकडून कर्ज म्हणून घेण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. वीजपुरवठा सुरळीत होण्यासाठी उपकेंद्रे आणि वितरण रोहित्रांची भूमिका महत्त्वाची असते. त्यामुळे दुसऱ्या टप्प्यात ९५० कोटी रुपये खर्च करून ४१२ उपकेंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. तर १५०० कोटी रुपये खर्च करून ३६,३२७ रोहित्रे बसवण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर नवीन जोडण्या देण्यासाठी १९,६१० किलोमीटर लांबीच्या उच्चदाब वाहिन्या टाकण्यात येतील. त्यासाठी १७०० कोटी रुपयांचा खर्च होईल. तर १० हजार ९०० किलोमीटर लांबीच्या लघुदाब वाहिन्या टाकण्यात येतील. या कामांमुळे २०१३ ते २०१६ या कालावधीत सुमारे चार लाख ८८ हजार कृषीपंप, २३ लाख ४८ हजार घरगुती ग्राहक, दोन लाख ६४ हजार वाणिज्यिक ग्राहक आणि ५८ हजार २०० औद्योगिक ग्राहकांना विद्युत जोडण्या देणे शक्य होईल.