सुशांत मोरे
राष्ट्रीय हायस्पीड रेल कॉपरेरेशनकडून संयुक्त सर्वेक्षणास सुरुवात
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाकरिता मोठय़ा प्रमाणात खासगी जमीन संपादित करण्यात येणार असून त्यासाठी संयुक्त मोजणी सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. हे सर्वेक्षण पुढील दोन महिन्यांत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. मात्र, राष्ट्रीय हायस्पीड रेल कॉपरेरेशनच्या अंदाजानुसार या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील ६५०० जमीनमालकांच्या जमिनी ताब्यात घ्याव्या लागणार आहेत.
तब्बल ५०८ किलोमीटर लांबीच्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी १४१५.७५ हेक्टर जमीन लागणार आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील २४६.४२ हेक्टर जागेचा समावेश आहे. ट्रेनकरिता ठाणे खाडीतून २१ किलोमीटर लांबीचा बोगदा काढण्यात येणार आहे. तर भिवंडीत कारशेडही उभारले जाईल. या प्रकल्पात मोठय़ा प्रमाणावर खासगी जमीन बाधित होत असल्याने या प्रकल्पाला महाराष्ट्रासह अन्य भागांतून विरोध होताना दिसतो. तरीही हा प्रकल्प राबविणाऱ्या राष्ट्रीय हायस्पीड रेल कॉपरेरेशनकडून या प्रकल्पाला गती दिली जात आहे.या प्रकल्पाविरोधात गुजरातमधील जमीनमालक न्यायालयातही गेले आहेत. मात्र, हा विरोध डावलून प्रकल्पाच्या संयुक्त मोजणी सर्वेक्षणाच्या कामांना गती दिली जात आहे. त्या त्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने हे सर्वेक्षण करण्यात येत असून आहे. माहिती राष्ट्रीय हायस्पीड रेल कॉपरेरेशनकडून देण्यात आली.
* ५०८ किलोमीटर लांबीच्या बुलेट ट्रेन मार्गात २१ किलोमीटर लांबीचा बोगदा.
* याकरिता राज्य सरकार, रेल्वे यांच्यासह खासगी जमीन बाधित.
* ४६० किमी प्रकल्प मार्गातील जमीन खासगी.
* ४६० पैकी आतापर्यंत २८४ किलोमीटर मार्गावरील जमिनींचे संयुक्त मोजणी सर्वेक्षण पूर्ण.
* ठाण्यातील सर्वेक्षणाचे काम ५० टक्के पूर्ण झाले आहे. तर पालघर, भिवंडी येथील सर्वेक्षण कामेही पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहेत.
* पहिल्या टप्प्यात २०२२ मध्ये बुलेट ट्रेन गुजरातमधील सुरत ते बिलिमोरापर्यंत चालविण्याचे नियोजन केले जात आहे.
* आतापर्यंत २८४ किलोमीटर मार्गावरील सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित काम येत्या दोन महिन्यात पूर्ण केले जाईल. त्यांच्या अंदाजानुसार तब्बल ६५०० जणांची जमीन यात बाधित होणार आहे. मात्र संयुक्त मोजणी सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतरच नेमका आकडा सांगता येईल व त्याकरिता दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मोबदल्याची किंमत स्पष्ट होईल.’
– अचल खरे, व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय हायस्पीड रेल कॉपरेरेशन
राष्ट्रीय हायस्पीड रेल कॉपरेरेशनकडून संयुक्त सर्वेक्षणास सुरुवात
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाकरिता मोठय़ा प्रमाणात खासगी जमीन संपादित करण्यात येणार असून त्यासाठी संयुक्त मोजणी सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. हे सर्वेक्षण पुढील दोन महिन्यांत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. मात्र, राष्ट्रीय हायस्पीड रेल कॉपरेरेशनच्या अंदाजानुसार या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील ६५०० जमीनमालकांच्या जमिनी ताब्यात घ्याव्या लागणार आहेत.
तब्बल ५०८ किलोमीटर लांबीच्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी १४१५.७५ हेक्टर जमीन लागणार आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील २४६.४२ हेक्टर जागेचा समावेश आहे. ट्रेनकरिता ठाणे खाडीतून २१ किलोमीटर लांबीचा बोगदा काढण्यात येणार आहे. तर भिवंडीत कारशेडही उभारले जाईल. या प्रकल्पात मोठय़ा प्रमाणावर खासगी जमीन बाधित होत असल्याने या प्रकल्पाला महाराष्ट्रासह अन्य भागांतून विरोध होताना दिसतो. तरीही हा प्रकल्प राबविणाऱ्या राष्ट्रीय हायस्पीड रेल कॉपरेरेशनकडून या प्रकल्पाला गती दिली जात आहे.या प्रकल्पाविरोधात गुजरातमधील जमीनमालक न्यायालयातही गेले आहेत. मात्र, हा विरोध डावलून प्रकल्पाच्या संयुक्त मोजणी सर्वेक्षणाच्या कामांना गती दिली जात आहे. त्या त्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने हे सर्वेक्षण करण्यात येत असून आहे. माहिती राष्ट्रीय हायस्पीड रेल कॉपरेरेशनकडून देण्यात आली.
* ५०८ किलोमीटर लांबीच्या बुलेट ट्रेन मार्गात २१ किलोमीटर लांबीचा बोगदा.
* याकरिता राज्य सरकार, रेल्वे यांच्यासह खासगी जमीन बाधित.
* ४६० किमी प्रकल्प मार्गातील जमीन खासगी.
* ४६० पैकी आतापर्यंत २८४ किलोमीटर मार्गावरील जमिनींचे संयुक्त मोजणी सर्वेक्षण पूर्ण.
* ठाण्यातील सर्वेक्षणाचे काम ५० टक्के पूर्ण झाले आहे. तर पालघर, भिवंडी येथील सर्वेक्षण कामेही पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहेत.
* पहिल्या टप्प्यात २०२२ मध्ये बुलेट ट्रेन गुजरातमधील सुरत ते बिलिमोरापर्यंत चालविण्याचे नियोजन केले जात आहे.
* आतापर्यंत २८४ किलोमीटर मार्गावरील सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित काम येत्या दोन महिन्यात पूर्ण केले जाईल. त्यांच्या अंदाजानुसार तब्बल ६५०० जणांची जमीन यात बाधित होणार आहे. मात्र संयुक्त मोजणी सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतरच नेमका आकडा सांगता येईल व त्याकरिता दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मोबदल्याची किंमत स्पष्ट होईल.’
– अचल खरे, व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय हायस्पीड रेल कॉपरेरेशन
