मुंबई: राज्य सरकारने दीड लाख गिरणी कामगारांची सोडतीपूर्व पात्रता निश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार म्हाडाचे मुंबई मंडळ दीड लाख गिरणी कामगारांकडून ऑनलाईन आणि ऑफलाईन पद्धतीने कागदपत्रे जमा करून घेत आहे. आतापर्यंत ६६ हजारांहून अधिक कामगारांनी कागदपत्रे जमा केली असून कामगार विभागाने आतापर्यंत ३७ हजार ५६५ कामगारांची पात्रता निश्चिती पूर्ण केली आहे.
गिरण्यांच्या जागेवरील गृहयोजनेचा लाभ घेण्यासाठी मुंबई मंडळाकडे दोन टप्प्यात अंदाजे पावणेदोन लाख अर्ज सादर झाले आहेत. पण आतापर्यंत राज्य सरकार वा म्हाडाला केवळ १५ हजार कामगारांनाच घरे देणे शक्य झाले आहे. भविष्यात अंदाजे आणखी १० हजार कामगारांनाच या योजनेत सामावून घेता येणार असून त्यांनाच घरे देणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे उर्वरित दीड लाख कामगारांच्या घरांचा प्रश्न कसा सोडवायचा हा मोठा प्रश्न आहे. दुसरीकडे सोडतीनंतर कामगारांची पात्रता निश्चिती केली जात असून यात बराच गोंधळ होत आहे. तसेच त्यासाठी बराच वेळ लागत आहे. त्यामुळे सोडतीआधीच कामगारांची पात्रता निश्चिती करण्याची मागणी काही गिरणी कामगार संघटनांनी केली होती. अखेर राज्य सरकारने दीड लाख कामगारांची पात्रता निश्चिती करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार मुंबई मंडळ आणि कामगार विभागाच्या माध्यमातून या प्रक्रियेला सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापासून सुरुवात करण्यात आली.
हेही वाचा… मुंबई विद्रुप करणारे ३३ हजार अनधिकृत बॅनर्स, फलक, पोस्टर्स हटविले; ८०१ जणांविरूद्ध खटला दाखल
मुंबई मंडळ ऑनलाईन आणि ऑफलाईन पद्धतीने कागदपत्रे जमा करून घेत आहे. तर कामगार विभाग पात्रता निश्चिती प्रक्रिया पूर्ण करीत आहे. गिरणी कामगार सनियंत्रण समिती, म्हाडा आणि कामगार विभाग यांची गुरुवारी संयुक्त बैठक पार पडली. या बैठकीदरम्यान जमा कागदपत्रांचा आणि पात्रता निश्चितीच्या कामाचा आढावा घेण्यात आला. त्यानुसार आतापर्यंत मंडळाकडे ऑनलाईन पद्धतीने नऊ हजार, तर ऑफलाईन पद्धतीने ५७ हजार ४६४ कामगारांनी कागदपत्रे जमा केल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष सुनील राणे यांनी दिली. आतापर्यंत अर्ज करणाऱ्यांपैकी ३७ हजार ५६५ कामगारांची पात्रता निश्चिती पूर्ण झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. कागदपत्रे जमा करण्यासाठी १४ डिसेंबरपर्यंत मुदत आहे. त्यामुळे या विहित मुदतीत कामगारांनी कागदपत्रे जमा करावी, असे आवाहन मंडळ आणि समितीकडून करण्यात आले आहे.
गिरण्यांच्या जागेवरील गृहयोजनेचा लाभ घेण्यासाठी मुंबई मंडळाकडे दोन टप्प्यात अंदाजे पावणेदोन लाख अर्ज सादर झाले आहेत. पण आतापर्यंत राज्य सरकार वा म्हाडाला केवळ १५ हजार कामगारांनाच घरे देणे शक्य झाले आहे. भविष्यात अंदाजे आणखी १० हजार कामगारांनाच या योजनेत सामावून घेता येणार असून त्यांनाच घरे देणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे उर्वरित दीड लाख कामगारांच्या घरांचा प्रश्न कसा सोडवायचा हा मोठा प्रश्न आहे. दुसरीकडे सोडतीनंतर कामगारांची पात्रता निश्चिती केली जात असून यात बराच गोंधळ होत आहे. तसेच त्यासाठी बराच वेळ लागत आहे. त्यामुळे सोडतीआधीच कामगारांची पात्रता निश्चिती करण्याची मागणी काही गिरणी कामगार संघटनांनी केली होती. अखेर राज्य सरकारने दीड लाख कामगारांची पात्रता निश्चिती करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार मुंबई मंडळ आणि कामगार विभागाच्या माध्यमातून या प्रक्रियेला सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापासून सुरुवात करण्यात आली.
हेही वाचा… मुंबई विद्रुप करणारे ३३ हजार अनधिकृत बॅनर्स, फलक, पोस्टर्स हटविले; ८०१ जणांविरूद्ध खटला दाखल
मुंबई मंडळ ऑनलाईन आणि ऑफलाईन पद्धतीने कागदपत्रे जमा करून घेत आहे. तर कामगार विभाग पात्रता निश्चिती प्रक्रिया पूर्ण करीत आहे. गिरणी कामगार सनियंत्रण समिती, म्हाडा आणि कामगार विभाग यांची गुरुवारी संयुक्त बैठक पार पडली. या बैठकीदरम्यान जमा कागदपत्रांचा आणि पात्रता निश्चितीच्या कामाचा आढावा घेण्यात आला. त्यानुसार आतापर्यंत मंडळाकडे ऑनलाईन पद्धतीने नऊ हजार, तर ऑफलाईन पद्धतीने ५७ हजार ४६४ कामगारांनी कागदपत्रे जमा केल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष सुनील राणे यांनी दिली. आतापर्यंत अर्ज करणाऱ्यांपैकी ३७ हजार ५६५ कामगारांची पात्रता निश्चिती पूर्ण झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. कागदपत्रे जमा करण्यासाठी १४ डिसेंबरपर्यंत मुदत आहे. त्यामुळे या विहित मुदतीत कामगारांनी कागदपत्रे जमा करावी, असे आवाहन मंडळ आणि समितीकडून करण्यात आले आहे.
