पालिकेच्या भूखंडावर वसलेल्या चाळींना विकास नियंत्रण नियमावली लागू होते. यानुसार या चाळी विकसित करून पालिकेला काही सदनिका मिळविता आल्या असत्या, परंतु त्याऐवजी या चाळींभोवती काही झोपडय़ा असल्याचे दाखवून हे भूखंडच विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (१०) म्हणजेच झोपु योजनांसाठी थेट बिल्डरांना बहाल करण्याची किमया पालिका अधिकाऱ्यांनी करून दाखविली आहे. मुंबईत पालिकेच्या अखत्यारीत येणाऱ्या नगररचनेचे (टीपी प्लॉट) तब्बल ६७२ भूखंड अशा रीतीने बिल्डरांनी घशात घातले आहेत.
झाले काय?
दादर, माटुंगा, परळ, लालबागमधील तब्बल ३४२ भूखंडांचा घोटाळ्यात समावेश आहे. मोक्याच्या ठिकाणी असलेले हे भूखंड ९०० ते २५०० चौरस फूट क्षेत्रफळाचे असल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांवरून दिसून येते. यापैकी अनेक ठिकाणी उत्तुंग टॉवर उभे राहिले असून पुनर्वसनाच्या इमारती त्याखाली दडल्या गेल्या आहेत. यापोटी पालिकेच्या तिजोरीत काहीही भर पडलेली नसली तरी बिल्डरांना मात्र रग्गड नफा या योजनांमुळे मिळाला आहे. पालिका अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने हा घोटाळा गेले काही वर्षे सुरू आहे.
नियम काय?
जुन्या चाळींच्या पुनर्विकासासाठी डीसी रूल ३३ (७) अस्तित्वात आहे. यानुसार रहिवाशांना ३०० चौरस फुटाचे घर मिळते आणि विकासकाला २.५ चटईक्षेत्रफळ तसेच ५० टक्केलाभांश मिळतो. या बदल्यात विकासकाला अतिरिक्त सदनिका द्याव्या लागतात. पालिकेच्या शहरातील चाळींना या नियमावलीचा लाभ घेता येतो. या बदल्यात पालिकेला काही सदनिका मिळू शकल्या असत्या, परंतु त्याऐवजी या चाळींभोवती झोपडय़ा असल्याचे भासवून चाळींचा परिसर झोपडपट्टी म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. त्यामुळे विकासकाला झोपु योजना राबविणे शक्य झाले आहे. डीसी रूल ३३ (७) लागू केल्यास पालिकेचा मालमत्ता विभाग त्याचा ताबा घेतात. त्याऐवजी झोपु योजना जाहीर केली तर विभाग पातळीवर सहायक आयुक्तांना परिशिष्ट दोन जारी करण्याचे अधिकार आहेत. त्यामुळे पालिका चाळींना झोपु बनविण्याकडेच पालिकेच्या सर्व सहायक आयुक्तांचा कल असल्याचे दिसून येत आहे. याबाबतची कागदपत्रे ‘लोकसत्ता’कडे आहेत. माजी नगरसेवक विजयकुमार दळवी यांनी पाठपुरावा करून माहिती अधिकाराखाली मिळविलेल्या माहितीनुसार, शहर आणि उपनगरात पालिकेच्या मालिकेचे ३४०८ भूखंड आहेत, त्यापैकी ८७२ भूखंड महापालिकेने झोपु योजनांसाठी बिल्डरांना बहाल केले आहेत. या संदर्भात पालिकेच्या मालमत्ता विभागाचे सहायक आयुक्त चंद्रशेखर चौरे यांनी लघुसंदेशाद्वारे स्पष्ट केले की, चाळी असलेल्या नगररचना भूखंडावरच विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (७) लागू केली होती. झोपडय़ा असलेल्या भूखंडांबाबत विभाग पातळीवर सहायक आयुक्त परिशिष्ट जारी करतात.
बिल्डरांना बहाल केलेले भूखंड
दादर, माटुंगा, लालबाग, परळ (एफ उत्तर-दक्षिण, जी उत्तर-दक्षिण) – ३४२ ; वांद्रे-खार-सांताक्रूझ (एच-पूर्व व पश्चिम) – २७; अंधेरी – विलेपार्ले(के-पूर्व व पश्चिम) – ६०; गोरेगाव-मालाड- कांदिवली (पी-उत्तर आणि दक्षिण) – ५४; दहिसर-बोरिवली (आर- उत्तर-दक्षिण व मध्य) – ८२; कुर्ला (एल) – ७; चेंबूर (एम- पूर्व व पश्चिम) – ११७; घाटकोपर (एस) – ११; विक्रोळी-कांजूर (एन) – २७; मुलुंड (टी) – ९.
