मुंबई : २०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घरे या पंतप्रधान आवास योजनेला २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून तोपर्यंत दोन कोटी घरांचा संकल्प करण्यात आला आहे. परंतु या योजनेचा केंद्र सरकारच्याच संकेतस्थळावरील आकडेवारीनुसार आढावा घेतला असता, आतापर्यंत ६८ लाख घरे पूर्ण झाली आहेत. मंजूर करण्यात आलेल्या एक कोटी २० लाख घरांपैकी एक कोटी सात लाख घरांची कामे सुरू असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
या योजनांसाठी सव्वाआठ लाख कोटी रुपये खर्च करण्याची तयारी केंद्र सरकारने केली आहे. यापैकी दोन लाख कोटी रक्कम मंजूर करण्यात आली असून १.३६ लाख कोटी निधी वितरित करण्यात आला आहे. केंद्र सरकार निधी देण्यास तयार असले तरी काही ठराविक राज्ये वगळली तर राज्यांचा घरनिर्मितीचा वेग मात्र कमी असल्याचे दिसून येते.
राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेश आघाडीवर असून ११ लाख ९९ हजार ३४३ घरे पूर्ण झाली आहेत. याशिवाय १५ लाख ३९ हजार २६६ घरे पूर्ण होण्याच्या तयारीत आहेत. त्या खालोखाल महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो. महाराष्ट्रात पूर्ण झालेल्या घरांची संख्या सात लाख ३४ हजार ६७३ तर पूर्ण होण्याच्या तयारीत असलेल्या घरांची संख्या दहा लाख ३८ हजार १३३ इतकी आहे. त्यानंतर गुजरातचा समावेश आहे. तयार घरांची संख्या सात लाख ९२ हजार ५७४ तर पूर्ण होण्याच्या तयारीत नऊ लाख ४० हजार ७२४ घरे आहेत.
हेही वाचा >>> मुंबई : उपनगरवासियांना पाण्यासाठी सायंकाळी ६ पर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार
आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू या राज्यांमध्ये बऱ्यापैकी प्रगती दिसून येते. ममता बॅनर्जी यांच्या पश्चिम बंगालमध्ये तीन लाख नऊ हजार २५८ घरे तयार तर पाच लाख ४२ हजार ४२५ घरे पूर्ण होण्याच्या तयारीत आहेत. त्या तुलनेत ईशान्येतील आठ राज्ये तसेच आठ केंद्रशासित प्रदेशात अनुक्रमे एक लाख ६८ हजार २९२ व ६३ हजार २८२ घरे तयार आहेत. महाराष्ट्रात पंतप्रधान आवास योजनेतील घरांसाठी म्हाडावर देखरेखीची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. राज्यात २०२४ पर्यंत २० लाख घरांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. आम्ही या उद्दिष्टाच्या जवळपास पोहोचू, असे या घडामोडींशी संबंधित म्हाडातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.