चालू आर्थिक वर्षांत शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्ती वेनतावर तब्बल ६८ हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहे. कर्जावरील व्याज फेडण्यासाठी २० हजार कोटी रुपये महसुली उत्पन्नातून खर्च करावे लागले आहेत.
राज्यावरील कर्जाचा बोजा वाढत असून, चालू आर्थिक वर्षांच्या अखेरीस राज्याच्या शिरावर २ लाख ५३ हजार कोटींचे एकूण कर्ज आहे. यंदा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर ५४ हजार ८८१ कोटी (एकूण खर्चाच्या तुलनेत हे प्रमाण ४०.२ टक्के) तर निवृत्तीवेतनावर १३ हजार ३९३ कोटी (१० टक्के) खर्च होणार आहेत. याचाच अर्थ शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील खर्च ५० टक्क्य़ांवर गेला आहे.
राज्याने २०१०-११ या आर्थिक वर्षांत साखर कारखाने, सूत गिरण्यांसह विविध संस्थांच्या १५ हजार कोटींच्या कर्जाला हमी दिली आहे. सहकार-पणन वस्त्रोद्योग विभाग (४२५७ कोटी), सार्वजनिक बांधकाम (२२८६ कोटी), उद्योग-ऊर्जा(२२६१ कोटी), जलसंपदा (२१८४ कोटी) तर पाणीपुरवठा (१९५० कोटी) रुपयांच्या कर्जाला हमी देण्यात आली आहे. लागोपाठ ५व्या वर्षी वार्षिक योजनेच्या आकारमानाएवढा खर्च करणे शासनाला शक्य झाले नाही.
