बुलेट ट्रेनच्या कामांना खीळ

शेतकरी, राजकीय पक्षांकडून होत असलेला विरोध, जमीन संपादनाची प्रक्रिया यासह अनेक कारणांमुळे महाराष्ट्रातील बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या कामांना खीळ बसली आहे. दीड वर्षांत महाराष्ट्रातील ६५० हेक्टरपैकी केवळ ६९ हेक्टर जमीन संपादित झाली असल्याने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठीची जमीन संपादनाची ३१ मार्च २०१९ ही अंतिम मुदतही हुकणार आहे. त्यामुळे बुलेट ट्रेन सेवेत येण्यास विलंब होणार आहे.

महाराष्ट्रातील मुंबईसह ठाणे, पालघर जिल्हा, गुजरात, दादरा-नगर हवेली येथून बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी गेल्या दोन वर्षांत जमीन संपादनाची प्रक्रिया त्वरीत पूर्ण करून प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामाला गती देण्याचे उद्दिष्ट होते. प्रकल्पातील एकूण जमीन संपादनासाठी प्रथम ३१ डिसेंबर २०१८ ही मुदत ठरवण्यात आली होती. परंतु त्या मुदतीत संपादन पूर्ण होऊ न शकल्याने ३१ मार्च २०१९ ही नवीन मुदत ठरवण्यात आली होती. आता ही मुदतही हुकणार आहे.

महाराष्ट्रात जमीन संपादनाच्या प्रक्रियेला बराच वेळ लागत आहे. महाराष्ट्रात ६५० हेक्टर जमीन संपादनासाठी ऑक्टोबर २०१७ पासून प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. परंतु अद्याप ६९ हेक्टर जमीनच संपादित होऊ शकली आहे. सरकारी ३५ हेक्टर आणि खासगी ३४ हेक्टर जमिनीचा यात समावेश आहे. म्हणजेच महाराष्ट्रातील अवघी १० टक्केच जमीन संपादित करण्यात राष्ट्रीय हायस्पीड रेल कॉपरेरेशनला यश आले आहे.

पालघर जिह्य़ातील ७३ गावांचा प्रकल्पात समावेश असून यातील ३९ गावांतील जमिनींचे संयुक्त मोजणी सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. या जिल्ह्य़ातील एकही जमीन संपादित झालेली नाही. ठाणे जिल्ह्य़ातील २६ गावांचा समावेश असून यासर्व गावांतील संयुक्त मोजणी सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. काही प्रमाणात येथील जमीन मिळवण्यात आली आहे. मुंबईतीलही सरकारी जमिनींबाबत प्रक्रिया झाली आहे.

अडचणी संपेनात..

मुंबई ते अहमदाबाद बुलेट ट्रेन १५ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत सेवेत आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. या प्रकल्पासाठी सरकारी आणि खासगी अशी एकूण १,४३४ हेक्टर जमीन संपादित करणे अपेक्षित आहे. डिसेंबर २०१८ पर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण होणे गरजेचे होते. मात्र राज्यातील जमीन संपादनातील अडचणी ३१ मार्च २०१९ या वाढीव मुदतीतही संपण्याची चिन्हे नाहीत.

ज्या गावांतील शेतकरी जमीन देण्यास तयार झाले आहे तेथे भूसंपादन त्वरीत पूर्ण करण्यावर भर देत आहोत. भूसंपादन वेगाने पूर्ण करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. आतापर्यंत एकूण १,४३४ हेक्टरपैकी ४०० ते ४५० हेक्टर जमीन मिळाली आहे.

– आचल खरे, व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय हायस्पीड रेल कॉपरेरेशन