मात्र विकासकामांसाठी निधी अपुरा, जुन्या योजनांवरच भर
राज्यात दुष्काळी परिस्थिती आणि देशभर मंदीचे वातावरण असतानाही ७.१ टक्के विकासदराचे उद्दिष्ट गाठण्याचा आशावाद अर्थमंत्री अजित पवार यांनी २०१३-१४च्या अर्थसंकल्पातून बाळगला आहे.
राज्यात गुंतवणूक वाढावी, यासाठी नवीन उद्योगांना सवलती देण्याबरोबरच पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी अर्थमंत्र्यांनी तरतूद केली आहे. मात्र विकासकामांसाठी निधी अपुरा पडत असल्याचे दिसून आल्याने नव्या योजनांची जंत्री लावण्यापेक्षा जुन्या योजनांच्या पूर्तीवरच अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे.
मंदीतही राज्याच्या महसुली उत्पन्नात वाढ होत असून मार्च २०१२मध्ये अर्थसंकल्प सादर करताना १३६ हजार ७११ कोटी ७० लाख महसूल जमा होईल, असा अंदाज होता. प्रत्यक्षात उत्पन्न वाढले असून १४४ हजार ६२२ कोटी ७० लाख रुपये महसूल मिळाला आहे. त्यामुळे २०१३-१४ या वर्षांत १ लाख ५५ हजार ९८६ कोटी ९५ लाख रुपये महसूल मिळेल, असा अंदाज आहे; तर खर्च एक लाख ५५ हजार ८०२ कोटी ५७ लाख रुपये अपेक्षित असून १८४ कोटी ३८ लाख रुपयांचा शिलकी अर्थसंकल्प अर्थमंत्र्यांनी सादर केला आहे. राज्याची वार्षिक योजना ४६ हजार ९३८ कोटी रुपयांची असून त्यापैकी कृषीअंतर्गत ठिबक सिंचन योजना, जलसंधारण, जलसंपदा आदी कामांसाठी सुमारे ८३८० कोटी रुपयांची म्हणजे सुमारे २५ टक्के तरतूद करण्यात आली आहे. ऊर्जा क्षेत्रासाठी ३३७५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून सामान्य सेवांसाठी २१११ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार राजकोषीय तूट महसुलाच्या तुलनेत ३ टक्क्य़ांच्या आत राखणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी वित्तीय शिस्त राखण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. पुढील वर्षांत राजकोषीय तूट २४११८ कोटी रुपये अपेक्षित असून ती स्थूल उत्पन्नाच्या १.६ टक्के इतकी आहे.
राजीव गांधी जीवनदायी योजना राज्यभर लागू करताना त्यासाठी आर्थिक तरतूद मात्र केवळ ३२५ कोटी रुपयांची करण्यात आली आहे. पगार, निवृत्तिवेतन व कर्जावरील व्याजावर उत्पन्नाच्या ६२.७७ टक्के रक्कम खर्ची पडत असल्याने विकासकामांसाठी निधी अपुरा पडत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. त्यामुळे कोणत्याही नव्या योजनांची घोषणा करण्यापेक्षा सुरू असलेल्या योजना पूर्ण करण्यावरच भर देण्यात आला आहे.
दृष्टीक्षेपात राज्य अर्थसंकल्प
* दरडोई राज्य उत्पन्न ९५ हजार ३३९ रुपये
* करवाढीतून ११५० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळणार
* तंबाखूजन्य पदार्थावरील करवाढीतून २०० कोटी रुपये, सोने,चांदी, हिरे दागिन्यांवरील करवाढीतून १७५ कोटी रुपये, बियर व मद्यावरील करवाढीतून ४५० कोटी रूपये, मुद्रांक सुसूत्रीकरणातून १०० कोटी रुपये आणि ऊस खरेदी करातील वाढीतून १५० कोटी रुपये
* भव्यतम लॉटरी योजनेवर १२ लाख रुपये कर
* वित्तीय संस्था, बँकांकडून दस्तांवर योग्य मुद्रांक भरले जात नसल्याने अधिनियमांत सुधारणा करणार
विविध क्षेत्रांसाठीच्या तरतुदी
* अनुसूचित जाती उपाययोजनांसाठी ४ हजार ७५७ कोटी ६८ लाख रुपये
* आदिवासी योजनांसाठी ४ हजार १७७ कोटी ४८ लाख रुपये
* शेतकऱ्यांना सवलतीचा कर्जपुरवठय़ासाठी ३४५ कोटी ७५ लाख रुपये
* कृषिविकास उपक्रमांसाठी ७५१ कोटी ४ लाख रुपये
* जलसिंचन प्रकल्पांसाठी ७ हजार २४९ कोटी ७० लाख रुपये
* जलक्षेत्र सुधार प्रकल्पांसाठी ४०० कोटी रुपये
* जिल्हा सर्वसाधारण योजनेसाठी ५ हजार २०० कोटी रुपये
करवाढ
* सिगारेटवरील कर २० वरून २५ टक्के, विडीवरील कर पाचवरून १२.५ टक्के
* ब्रँड तंबाखूवर १२.५ टक्के
* अनुत्पादित तंबाखूवर १२.५ टक्के
* औद्योगिक वापराच्या कापडावर ५ टक्के
* मद्यार्कविरहित पेयांसाठीच्या भुकटी, गोळ्या व क्यूब्सवरील कर ५ वरून १२.५ टक्के
* पेव्हर ब्लॉकवर ५ ऐवजी १२.५ टक्के
* सौंदर्य प्रसाधने, शांपूवरील कर ५ वरुन १२.५ टक्के
* लॉटरीवरही भरीव कर
दुष्काळ निवारण उपाययोजनांसाठीची तरतूद
* पाणीटंचाई ८५० कोटी रुपये
* चारा पुरवठा १८६ कोटी रुपये
* राष्ट्रीय आपत्ती निधीतून १०५० कोटी रुपये
उद्योग
* नवीन उद्योगांना प्रोत्साहन अनुदानासाठी २५०० कोटी रुपये
* त्रमागधारकांच्या वीजसवलतीसाठी ९३९ कोटी रुपये
* औद्योगिक क्षेत्राकरिता पायाभूत सुविधांसाठी १२३ कोटी ११ लाख रुपये
आरोग्य
* राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेसाठी ३२५ कोटी रुपये
* आरोग्य संस्थांचा बृहद आराखडा व बांधकामासाठी ४७७ कोटी ९८ लाख रुपये
* राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान ५०० कोटी रुपये
शिक्षण व क्रीडा
* सर्व शिक्षा अभियान व राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानासाठी ७११ कोटी ५० लाख रुपये
* मुलींच्या वसतिगृहासाठी १०० कोटी रुपये
* अनुदानप्राप्त खासगी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना वेतनेतर अनुदान २६६ कोटी ८२ लाख रुपये
* संगणक प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी ४५२ कोटी रुपये
* शैक्षणिक साहित्य पुरवठा १९३ कोटी रुपये
* क्रीडा व युवक धोरणासाठी १५० कोटी ८३ लाख रुपये
* दर्जेदार अभियांत्रिकी शिक्षण पध्दतीसाठी ८० कोटी रुपये
पाणीपुरवठा व स्वच्छता
* राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमास २०० कोटी रुपये
* ग्रामीण दलित वस्ती पाणीपुरवठा व स्वच्छता ६० कोटी रुपये
* सुजल निर्मल अभियानासाठी १४५ कोटी ४५ लाख रुपये
पायाभूत सुविधा
* रस्तेविकासासाठी २ हजार ७१६ कोटी ६७ लाख रुपये
* राज्य रस्ते महामंडळासाठी १२० कोटी रुपये
* रस्त्यांच्या चौपदरीकरणासाठी तफावत निधी १७५ कोटी रुपये
* प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेत राज्याचा हिस्सा ६४ कोटी रुपये
* मिहान प्रकल्पासाठी २०० कोटी रुपये
* नवीन रेल्वेमार्ग व रेल्वेमार्ग सुधारणा ६३ कोटी ७२ लाख रुपये
* विमानतळ विस्तारीकरण व अद्ययावतीकरणासाठी २४० कोटी ६९ लाख रुपये
ऊर्जा
* महानिर्मितीच्या विविध प्रकल्पांसाठी १ हजार ९०२ कोटी रुपये
* साक्री (जि.धुळे) सह सौर उर्जेवरील सर्वात मोठय़ा प्रकल्पाचा यात समावेश
* जलविद्युत प्रकल्पांसाठी १९६ कोटी ४७ लाख रुपये
* महावितरण शासकीय भागभांडवल ४०९ कोटी ४२ लाख रुपये
* महापारेषण शासकीय भागभांडवल ३०० कोटी रुपये
* अपारंपारिक ऊर्जा विकास योजनेसाठी ८० कोटी रुपये
