११ जुलै २००६ रोजी मुंबईतील पश्चिम रेल्वेच्या उपनगरीय लोकल गाड्यांमध्ये एकामागोमाग एक असे साखळी बॉम्बस्फोट घडवून मुंबईला हादरवून सोडणाऱ्या घटनेला सोमवारी १६ वर्षे पूर्ण झाली. या बॉम्बस्फोटाशी संबंधित खटल्याचा कनिष्ठ न्यायालयाने निकाल देऊनही सात वर्षांचा काळ उलटला आहे. मात्र याप्रकरणी पाच दोषसिद्ध आरोपींना झालेल्या फाशीच्या शिक्षेवर उच्च न्यायालयाकडून शिक्कामोर्तब झालेले नाही. हे प्रकरण सोमवारी सुनावणीसाठी आले, तेव्हाही कामाचा ताण अधिक असल्याने आणि प्रकरण ऐकण्यासाठी पाच ते सहा महिने लागणार असल्याने न्यायालयाने त्याच्या सुनावणीची तारीख निश्चित करण्यासाठी प्रकरण ऑगस्टमध्ये ठेवले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

तीन वेळा न्यायमूर्ती निवृत्त झाल्याच्या कारणास्तव सुनावणी नाही –

या बॉम्बस्फोटांशी संबधित खटल्यात मोक्का न्यायालयानेही नऊ वर्षांनंतर निकाल दिला होता. मोक्का न्यायालयाने १३ पैकी दोषसिद्ध पाच आरोपींना फाशीची, तर सदोषसिद्ध आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर पाच आरोपींच्या फाशीवर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी प्रकरण २०१५ मध्येच उच्च न्यायालयात दाखल झाले होते. मध्येच या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठ स्थापन करण्याची मागणी मुख्य न्यायमूर्तींकडे करण्यात आली. ती मान्यही झाली. मात्र त्यानंतरही तीन वेळा न्यायमूर्ती निवृत्त झाल्याच्या कारणास्तव प्रकरणावर सुनावणी होऊ शकली नाही.

आणखी वाचा

मुंबईत बाँबस्फोट प्रकरण: अबू सालेम २०३० नंतर तुरुंगातून बाहेर पडणार?

न्यायमूर्ती रमेश धनुका आणि न्यायमूर्ती एम. जी. सेवलीकर यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण सोमवारी सुनावणीसाठी आले, त्यावेळी विशेष सरकारी वकील राजा ठाकरे यांनी घटनेला आजच १६ वर्षे पूर्ण झाल्याचे आणि अद्याप या प्रकरणाची उपरोक्त कारणास्तव नियमित सुनावणी होऊ शकली नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने युक्तिवादासाठी किती वेळ लागेल अशी विचारणा केली असता पाच ते सहा महिन्यांचा कालावधी लागणार असल्याचे ठाकरे यांनी न्यायालयाला सांगितले. विशेष न्यायालयाचे निकालपत्र दोन हजार पानांचे आहे, असेही त्यांनी सांगितले. त्यावर आपल्याकडे कामाचा ताण असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. तसेच ऑगस्टमध्ये प्रकरण अंतिमतः ऐकण्याची तारीख ठरवली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

तीन वेळा न्यायमूर्ती निवृत्त झाल्याच्या कारणास्तव सुनावणी नाही –

या बॉम्बस्फोटांशी संबधित खटल्यात मोक्का न्यायालयानेही नऊ वर्षांनंतर निकाल दिला होता. मोक्का न्यायालयाने १३ पैकी दोषसिद्ध पाच आरोपींना फाशीची, तर सदोषसिद्ध आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर पाच आरोपींच्या फाशीवर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी प्रकरण २०१५ मध्येच उच्च न्यायालयात दाखल झाले होते. मध्येच या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठ स्थापन करण्याची मागणी मुख्य न्यायमूर्तींकडे करण्यात आली. ती मान्यही झाली. मात्र त्यानंतरही तीन वेळा न्यायमूर्ती निवृत्त झाल्याच्या कारणास्तव प्रकरणावर सुनावणी होऊ शकली नाही.

आणखी वाचा

मुंबईत बाँबस्फोट प्रकरण: अबू सालेम २०३० नंतर तुरुंगातून बाहेर पडणार?

न्यायमूर्ती रमेश धनुका आणि न्यायमूर्ती एम. जी. सेवलीकर यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण सोमवारी सुनावणीसाठी आले, त्यावेळी विशेष सरकारी वकील राजा ठाकरे यांनी घटनेला आजच १६ वर्षे पूर्ण झाल्याचे आणि अद्याप या प्रकरणाची उपरोक्त कारणास्तव नियमित सुनावणी होऊ शकली नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने युक्तिवादासाठी किती वेळ लागेल अशी विचारणा केली असता पाच ते सहा महिन्यांचा कालावधी लागणार असल्याचे ठाकरे यांनी न्यायालयाला सांगितले. विशेष न्यायालयाचे निकालपत्र दोन हजार पानांचे आहे, असेही त्यांनी सांगितले. त्यावर आपल्याकडे कामाचा ताण असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. तसेच ऑगस्टमध्ये प्रकरण अंतिमतः ऐकण्याची तारीख ठरवली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.