लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : उपनगरीय लोकलमध्ये २००६ मध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट खटल्यातील दोषसिद्ध आरोपींच्या अपिलावर लवकरच सुनावणी घेऊन निर्णय देण्याचे उच्च न्यायालयाने मंगळवारी आश्वासित केले. आरोपींनी दाखल केलेले अपील बरीच वर्षे प्रलंबित असल्याचे नमूद करून न्यायालयाने हे आश्वासन दिले.
दोषसिद्ध आरोपींनी शिक्षेविरोधात दाखल केलेले अपील तसेच फाशीची शिक्षा झालेल्या आरोपींबाबतचा निर्णय कायम ठेवण्यासाठीच्या प्रकरणावरील सुनावणीची तारीख लवकरच निश्चित केली जाईल, असे न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. गेली नऊ वर्षे प्रलंबित असलेल्या आपल्या अपिलांवर लवकर सुनावणी घेण्याच्या मागणीसाठी आरोपींनी याचिका केली होती. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी खंडपीठाने हे आरोपींना उपरोक्त आश्वासन दिले. विशेष म्हणजे, येत्या ११ जुलै रोजी या बॉम्बस्फोटांना १८ वर्षे पूर्ण होत असून न्यायालयाकडून आरोपींना हे आश्वासन देण्यात आले.
विशेष न्यायालयाने सप्टेंबर २०१५ मध्ये १२ पैकी पाचजणांना फाशीची आणि इतर सातजणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर, लगेचच आरोपींना अटक करण्यात आली होती. तेव्हापासून म्हणजे गेल्या १८ वर्षांपासून ते अटकेत आहेत. कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेली फाशीची शिक्षा पुष्टीकरणाचे प्रकरण उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे. या आरोपींसह अन्य आरोपींनीही शिक्षेविरोधात अपील केले आहे. परंतु, विनंती करूनही अद्याप या याचिका प्रलंबित असल्याची बाब आरोपींच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आली. या प्रकरणी १९२ सरकारी आणि ५१ बचाव पक्षाच्या साक्षीदारांव्यतिरिक्त १९० पुराव्यांचे संच आहेत. या मोठ्या प्रमाणातील पुराव्यांमुळेच अद्याप या प्रकरणी उच्च न्यायालयात सुनावणी होऊ शकलेली नसल्याचेही न्यायालयाला सांगण्यात आले.
आणखी वाचा-दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्र नेमका कुठे?पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या दाव्याने सरकारची कोंडी
परंतु, या कारणास्तव अपिलावरील सुनावणी लांबवली किंवा प्रलंबित ठेवली जाणार नाही, असे स्पष्ट करताना न्यायालयाने युक्तिवाद किती काळात पूर्ण होईल, अशी विचारणा सरकारी आणि आरोपीच्या वकिलाला केली. त्यावर, या प्रकरणी दररोज सुनावणी झाल्यास सहा महिन्यात युक्तिवाद पूर्ण होईल, असे आरोपींच्या वतीने वकील युग चौधरी, तर विशेष सरकारी वकील राजा ठाकरे यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर, याच आठवड्यात अपिलावरील सुनावणीची तारीख निश्चित करण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
