पालिका, म्हाडाने पुनर्विकास केल्यास ७० टक्के संमतीची गरज नाही

शहरासह संपूर्ण उपनगराला नवे समूह पुनर्विकास धोरण लागू करताना, एखादी वसाहत पालिका वा म्हाडाने स्वत: विकसित केली तर रहिवाशांच्या ७० टक्के संमतीची गरज नसल्याची तरतूद त्यात करण्यात आली आहे. या वसाहती नव्या नियमावली ३३ (९) नुसार विकसित करून सामान्यांसाठी घरे निर्माण करता येणार आहेत. विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (७) नुसार पुनर्विकासासाठी गेलेल्या इमारतीही नव्या नियमावलीत अटींच्या अधीन राहून सहभागी होऊ शकतात, असे नमूद करण्यात आले आहे.
मुंबईसह ठाणे, पुणे या शहरांसाठी समूह पुनर्विकास धोरण लागू करण्याचा शासनाचा इरादा आहे. या धोरणाची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे आहे. विधिमंडळात हे धोरण मांडले जाणार होते. सुधारित नियमावलीत अनधिकृत इमारतींचा उल्लेख असून या रहिवाशांना त्यांचे विद्यमान क्षेत्रफळ किंवा किमान २५ चौ.मी (२६९ चौ. फूट) आणि कमाल ७० चौ.मी (७५३ चौरस फूट) क्षेत्रफळ मिळू शकणार आहे. मात्र याचा बांधकाम खर्च विकासकाला द्यावा लागणार आहे. या मुद्दय़ाबाबत मतभेद असल्यामुळे हे धोरण प्रत्यक्षात येऊ शकलेले नाही, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
शहरातील अनेक जुन्या इमारतींचा ३३ (७) नुसार पुनर्विकास सुरू आहे. मात्र यामध्ये ज्यांना काम सुरू करण्याची परवानगी मिळालेली नाही, अशा इमारतींना ३३ (९) अंतर्गत नव्याने प्रस्ताव सादर करता येऊ शकेल. मात्र त्यावेळी रहिवाशांना द्यावयाच्या क्षेत्रफळात त्यांना नव्या नियमावलीनुसार योजना राबवावी लागणार आहे. झोपडपट्टीवासीयांना सध्या २.५ इतके चटईक्षेत्रफळ लागू आहे. मात्र झोपडपट्टी वसाहतीलाही या नियमावलीत स्थान देण्यात आले असून रहिवाशाला मात्र पूर्वीप्रमाणेच २६९ चौरस फूटाचे घर मिळणार आहे. मात्र त्याचवेळी चार चटईक्षेत्रफळाचा लाभ उठविणाऱ्या विकासकाला काही घरे सामान्यांसाठी उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहेत. या नव्या नियमावलीनुसार, प्रत्येक रहिवाशाला किमान ३२२ चौरस फूट आणि कमाल एक हजार ७६ चौरस फूट इतके चटईक्षेत्रफळ मोफत मिळू शकणार आहे. एक हजार ७६ चौरस फुटावरील क्षेत्रफळासाठी रहिवाशांना विकासकाला बांधकाम खर्च द्यावा लागणार आहे, असे या नियमावलीत नमूद करण्यात आले आहे.