मुंबई : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) वसाहतींच्या पुनर्विकासात प्रत्येक रहिवाशाला सध्या अस्तित्वात असलेल्या जागेच्या ७० टक्के अतिरिक्त क्षेत्रफळ विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार मिळू शकते. परंतु प्रकल्प अव्यवहार्य असल्याचे तुणतुणे वाजवत ही बाब विकासकांकडून लपविली जात असून त्याचा फटका रहिवाशांना बसत आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा