मुंबई महापालिकेतील ७०२ कोटींचा घोटाळा?

सिंचन घोटाळा आणि एमएमआरडीएची श्वेतपत्रिका यावरून विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरण्याच्या विरोधकांच्या व्यूहरचनेला सडेतोड उत्तर देण्याची तयारी सत्ताधाऱ्यांनीही सुरू केली आहे. त्यानुसार मुंबई महापालिकेत झालेल्या ७०२ कोटींच्या रस्ते घोटाळ्यासह अन्य काही घोटाळ्यांचा भांडाफोड करून शिवसेना-भाजपला कोंडीत पकडण्यात येणार आहे.
 विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन येत्या ११ ते २१ डिसेंबर दरम्यान नागपूरला होत आहे. सिंचन घोटाळ्याच्या आरोपावरून अजित पवार यांनी दिलेला राजीनामा, सिंचन आणि एमएमआरडीएच्या प्रकल्पांवर श्वेतपत्रिका काढण्याची सरकारची घोषणा तसेच ऊस दरवाढ आंदोलनात शेतकऱ्यांवर झालेला गोळीबार आदी मुद्दय़ांवरून या अधिवेशनात सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करण्याची व्यूहरचना विरोधकांनी आखली आहे. हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकारला धारेवर धरण्याबाबत शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी काही दिवसांपूर्वीच पक्षाच्या आमदारांची बैठक घेऊन मार्गदर्शन केले होते. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशन सत्ताधाऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता वर्तविली जात होती. आता मात्र शिवसेना-भाजपचीच कोंडी करण्याची नामी संधी सरकारकडे चालून आली आहे. सन २०१०-११ या आर्थिक वर्षांत मुंबई महापालिकेत झालेल्या विविध घोटाळय़ांचा भांडाफोड करणारा भारताचे नियंत्रक व महालेखापाल(कॅग) यांचा अहवाल हिवाळी अधिवेशनात मांडून विरोधकांची तोंडे बंद करण्याची रणनीती सरकारने आखल्याचे कळते.
 मुंबई महापालिकेने शहरातील रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण, दुरुस्तीची कामे करताना नियमबाहय़रीत्या ७०२ कोटींची कामे केल्याचा ठपका कॅगच्या अहवालात ठेवण्यात आल्याचे कळते. पालिकेने रस्त्यांची कामे करताना मुंबई महापालिका अधिनियम १८८८ मधील तरतुदींचे उल्लंघन करून निविदा न काढताच ही कामे तुकडे पाडून ठेकेदारांना दिली. त्यामुळे या कामात मोठय़ा प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा ठपका या अहवालात ठेवण्यात आल्याची चर्चा ऐकावयास मिळत आहे. त्याचप्रमाणे खड्डे बुजविण्यासाठी २.३४ कोटी रुपये खर्चून तीन यंत्रे आयात केली. मात्र शहरातील अरुंद रस्ते व वाहतुकीची समस्या यामुळे ही यंत्रे वापराविना दोन वर्षे पडून राहिल्याने पालिकेचे नुकसान झाल्याचा निष्कर्षही ‘कॅग’ने काढल्याचे समजते. त्याचप्रमाणे महापालिकेने सन २००० मध्ये टर्नकी सोल्युशन प्रोव्हायडर (टीएसपी) यांच्या माध्यमातून विविध विभागांचे संगणकीकरण करण्याचा निर्णय घेतला असतानाही २००१ मध्ये जकात विभागाच्या संगणकीकरणाचे काम एस. टेलिव्हॉइस अॅण्ड सíव्हसेस(टीसीएस) यांना दिले. तर या कामासाठी सॉफ्टवेअरकरिता सन २००५ ते २००८ या कालावधीसाठी तांत्रिक सपोर्ट करण्यासाठी एचसीएल इन्फोसिस्टम लि. यांना कंत्राट देण्यात आले. विशेष म्हणजे एस. टेलिव्हॉइस यांनाही याच कालावधीसाठी कार्यादेश देण्यात आला. त्यामुळे टीएसपी कंपनीस गैरवाजवी ६० लाखांचा लाभ झाल्याचा निष्कर्षही अहवालात काढण्यात आल्याचे कळते. त्याचप्रमाणे मालमत्ता कर विभागाने मालमत्ता पुनर्विकासावरील भांडवली मूल्य व व्याज वसूल न केल्याने महापालिकेस ४५.४५ कोटींचा तोटा झाल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले असून हा अहवालच विधिमंडळात मांडून विरोधकांची कोंडी करण्याची रणनीती सत्ताधाऱ्यांनी आखल्याचे समजते.