मुंबई महापालिकेच्या घोटाळेबाज कारभाराचे राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी तीव्र पडसाद उमटले. एवढे सनदी अधिकारी असूनही पालिकेत एवढे घोटाळे होतातच कसे, असा सवाल करीत या घोटाळ्यांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी काही मंत्र्यांनी केली. त्यास मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही सहमती दर्शविली. मात्र त्याबाबतचा अंतिम निर्णय हिवाळी अधिवेशनात घेतला जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केल्याचे समजते.
विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात सिंचन घोटाळा आणि त्याबाबतची श्वेतपत्रिका तसेच एमएमआरडीए प्रकल्पावर येणाऱ्या श्वेतपत्रिकेवरून सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करण्याची व्यूहरचना विरोधकांनी आखली आहे. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून मुंबई महापालिकेतील घोटाळ्यांचा पर्दाफाश करणारा भारताचे नियंत्रक व महालेखापाल (कॅग) यांचा अहवाल या अधिवेशनात मांडून विरोधकांची तोंडे बंद करण्याची रणनीती सरकारने आखली आहे.
मुंबई महापालिकेने शहरातील रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण, दुरुस्तीची कामे करताना ७०२ कोटींचा नियमबाह्य़ खर्च केल्याचा ठपका कॅगच्या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा अहवाल विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात सभागृहात मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्या वेळी काही मंत्र्यांनी मुंबई महापालिकेच्या कारभाराचे वाभाडे काढले. या महापालिकेत एवढे सनदी अधिकारी असतानाही एवढा भ्रष्टाचार कसा होतो, आयुक्त काय करतात, या घोटाळ्याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी काही मंत्र्यांनी केली. काही मंत्र्यांनी तर मुळातच या महापालिकेच्या १८८८ च्या कायद्यात आता बदल करण्याची गरज असून त्यात कठोर तरतुदी कराव्यात, अशी सूचना केली.
मंत्र्यांच्या या भूमिकेशी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही सहमती दर्शविली. कॅगचा अहवाल सभागृहात मांडून मग चौकशीचा निर्णय घेऊ, असे आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी सहकारी मंत्र्यांना दिल्याचे समजते.
