लोकप्रतिनिधींच्या दबावाला बळी पडून निविदा न काढताच रस्ते काँक्रीटीकरण व डांबरीकरणाची ७०२.३१ कोटींची अतिरिक्त कामे जुन्याच ठेकेदारांना देण्याच्या घोटाळ्याची पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत चौकशीचे आदेश मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिले आहेत.
मुंबई महापालिका अधिनियमा-नुसार ५० हजारपेक्षा अधिक खर्चाच्या कामांसाठी निविदा काढणे महापालिकेस बंधनकारक आहे. त्यामुळे मूळ कंत्राटात फेरबदल करून कुठलेही अतिरिक्त काम करण्यास तत्कालीन आयुक्तांनी मनाई केलेली असतानाही महापालिका अधिकाऱ्यांनी निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर राजकीय दबावापोटी परस्पर डिसेंबर २००९ ते अॉक्टोबर २०११ दरम्यान ३० रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणाची आणि २८ रस्त्यांच्या डांबरीकरणाची कामे कोणत्याही प्रकारच्या निविदा न काढताच जुन्याच ठेकेदारांना बहाल केली. त्यामध्ये काँक्रीटीकरणाची ४६९ कोटींची कामे ६२ टक्के वाढीव दराने ७५५ कोटींना, तर डांबरीकरणाची २३३ कोटींची कामे ५७ टक्के वाढीव दराने ४०५ कोटींना अशी ७०२.३१ कोटींची अतिरिक्त कामे नियमबाह्य़पणे देण्यात आली. त्यामुळे महापालिकेचे ४५८ कोटींचे आर्थिक नुकसान झाले, असा ठपका ‘कॅग’ने आपल्या अहवालात ठेवला होता. विशेष म्हणजे याबाबत ‘कॅग’ने महापालिकेस जाब विचारला असता, निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर स्थानिक नगरसेवक, आमदार आणि खासदार यांच्या आग्रहामुळे घाईगडबडीत ही कामे करावी लागल्याची कबुली पालिकेने दिली होती. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात हा अहवाल जाहीर झाल्यानंतर पालिकेतील घोटाळ्याची चौकशीची मागणी करण्यात आली होती. सध्याच्या अधिवेशनातही सत्ताधारी व मनसे आमदारांनी पुन्हा हा घोटाळा विधानसभेत मांडला आहे.
