मुंबई : राज्य सरकारने सन २०२३ – २४ या आर्थिक वर्षात मागेल त्याला ठिबक सिंचन योजना राबविली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर योजनेत सहभाग घेतला. पण, अनुदानापोटी १ लाख ३० हजार शेतकऱ्यांना मिळणारे सुमारे ७१६ कोटी रुपयांचा निधी अद्यापही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग झाले नाहीत.
राज्य सरकारने सुक्ष्म सिंचनाला बळ देण्यासाठी २०२३ – २४ या आर्थिक वर्षात मागेल त्याला ठिबक सिंचन योजना राबविली होती. या योजनेत १ लाख ३० हजार शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला होता. या शेतकऱ्यांचे अनुदानापोटी सुमारे ७१६ कोटी रुपयांचा निधी थकला आहे.
केंद्र सरकारकडून राष्ट्रीय कृषी विकास योजने अंतर्गत ठिबक सिंचनासाठी अनुदान दिले जाते. केंद्राकडून ३०० कोटी रुपयांचे अनुदान मिळाले होते. पण, लाभार्थ्यांची संख्या अचानक वाढल्यामुळे केंद्राचा निधी कमी पडला. राज्य सरकारने मागेल त्याला ठिबक सिंचन योजनेची घोषणा केली होती. पण, प्रत्यक्षात तितक्या प्रमाणात अनुदानासाठी निधीची तरतुद केली नव्हती. त्यामुळे २०२३ – २४ या आर्थिक वर्षातील ७१६ कोटी रुपयांचे अनुदान रखडले आहे. गतवर्षातील अनुदान रखडल्यामुळे यंदा २०२४-२५ मध्ये योजनेची अंमलबजाणी झाली नाही. एकाही शेतकऱ्याला ठिबक सिंचन योजनेचा लाभ मिळाला नाही. राज्य सरकारच्या धोरणात सातत्य नसल्यामुळे यंदा सुक्ष्म सिंचनाचा वेग मंदावला आहे. फळपिकांसाठी ठिबक सिंचनाची गरज असूनही शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळत नाही.
राज्य सरकारने थकलेले अनुदान देण्यासाठी जानेवारी महिन्यात २०० कोटी आणि चालू महिन्यात १५३ कोटी रुपयांचा निधी कृषी खात्याला वर्ग केला आहे. पण, हा निधी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग झाला नाही. केंद्र सरकारने अनुदानाचे वितरण करण्यासाठी एनएनएस धोरण (स्पर्श प्रणाली) स्विकारले आहे. त्यानुसार रिझर्व बँकेतील खात्यातून थेट लाभार्थ्याच्या खात्यात पैसे जाणार आहेत. पण, रिझर्व बँकेत कृषी विभागातील संबंधित उप विभागाचे खाते नसल्यामुळे राज्य सरकारने एका वर्षांनंतर दिलेला निधीही मिळालेला नाही.
सरकारकडून निधीची तरतूद
मागेल त्याला ठिबक सिंचन योजनेचे २०२३ – २४ मधील देय अनुदान आठवडाभरात शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात येणार आहे. त्या बाबतची सर्व प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. राज्य सरकाकडून पुरेशा निधीची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती कृषी विभागाचे संचालक डॉ. कैलास मोते यांनी दिली.
