सिंचन घोटाळ्यावरून आरोप होऊ लागताच २५ सप्टेंबरला मंत्रालयात पत्रकार परिषद घेऊन अजित पवार यांनी तडक राजीनामा दिला. राजीनाम्यानंतर सुरुवातीचे काही दिवस अजितदादांना प्रसिद्धी मिळत गेली. नंतर अजितदादा आहेत तरी कोठे, ही चर्चा सुरू झाली. ७२ दिवसांचा हा कालावधी अजितदादांसाठी अस्वस्थ करणारा अनुभव होता. त्यातूनच लवकर श्वेतपत्रिका काढण्यास भाग पाडून राष्ट्रवादीने त्यांचा परतीचा मार्ग मोकळा केला.
सिंचन घोटाळ्याची चर्चा सुरू होताच अजित पवार भलतेच अस्वस्थ झाले होते. आपले काका आणि पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांच्या कानावर घालून अजितदादांनी उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. तेव्हा राष्ट्रवादीतील कोणालाच या राजीनाम्याची कल्पना नव्हती. पुढे तीन दिवस अजितदादांच्या राजीनाम्याचे नाटय़ रंगले. साऱ्या आरोपांतून मुक्त झाल्यावरच अजितदादा मंत्रिमंडळात परततील, असे तेव्हा शरद पवार यांनी जाहीर केले होते. राजीनाम्यानंतर आठ ते दहा दिवस अजितदादा प्रसिद्धीत आणि चर्चेत राहिले. पण पुढे ते सारे थांबले. अंगावर प्रसिद्धीचा झोत नाही, अधिकाराची झूल नाही, डोक्यावर लाल दिवा नाही अशी स्थिती अजितदादा प्रथमच अनुभवत होते. १९९९ पासून ते थेट २५ सप्टेंबर २०१२ या काळात अजितदादा कायम सत्तास्थानी होते. जलसंपदा विभागाच्या वतीने तयार करण्यात आलेल्या श्वेतपत्रिकेत त्यांनी स्वत: लक्ष घातले. काय हवे, काय नको यावर त्यांची नजर होती. अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळात परतायचे हा त्यांचा निश्चयच होता. कारण अधिवेशनात विरोधक सोडणार नाहीत हे त्यांच्या लक्षात आले होते. सत्तेत असणे वा नसणे हा फरक एव्हाना अजितदादांना जाणवला होताच!
अजितदादांचा मार्ग सुकर व्हावा म्हणून श्वेतपत्रिकेचा घाट लवकर घालण्यात आला. श्वेतपत्रिकेत अजितदादांवरील आरोपांबद्दल काहीच उल्लेख नाही. तरीही ‘क्लीनचिट’ दिल्याचा दावा करीत राष्ट्रवादीने आपले घोडे पुढे दमटले. केंद्रात काँग्रेसला राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्याची गरज असल्याने काँग्रेसनेही राष्ट्रवादीच्या कलाने घेतले. शेवटी ७२ दिवसांच्या घालमेलीनंतर अजितदादांचा मंत्रिमंडळात समावेश होत आहे. वित्त आणि ऊर्जा ही दोन खाती अजितदादांनी मुद्दामहून स्वत:कडे घेतली होती. तिच खाती ते आता पुन्हा सांभाळतील.
