ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राइव्ह बोगद्यासाठी ७३२६ कोटींचे कर्ज, एमएमआरडीए २५ वर्षांसाठी कर्ज घेणार

चेंबूरवरून सीएसएमटीला जाणे सोपे व्हावे आणि वाहतूक कोंडी दूर व्हावी यासाठी एमएमआरडीएने २०१३ मध्ये १६.८ किमी लांबीचा पूर्वमुक्त मार्ग बांधला. या मार्गामुळे चेंबूर – सीएसएमटी अंतर केवळ २० ते २५ मिनिटांत पार करणे शक्य झाले आहे. मात्र ऑरेंज गेटजवळ आल्यानंतर नरिमन पॉईंट, मरीन ड्राइव्हच्या दिशेने जाणाऱ्या वाहनांना वाहतूक कोंडीत अडकावे लागते. या वाहतूक कोंडीतून वाहनांची सुटका करण्यासाठी एमएमआरडीएने पूर्वमुक्त मार्ग, ऑरेंज गेट – मरीन ड्राइव्ह दरम्यान भुयारी मार्ग बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मार्गामुळे चेंबूर ते मरिन ड्राइव्ह असा प्रवास वेगवान होणार आहे. चर्चगेट, कुलाबा, नरिमन पॉईंट, मरीन ड्राइव्ह येथील वाहतूक कोंडी सुटेल. आराखड्यानुसार हा मार्ग ३.५ किमीचा असणार असणार आहे. अशा या प्रकल्पाच्या कामाचे कंत्राट एल अँड टी कंपनीला देण्यात आले आहे. तर या प्रकल्पाचा खर्च पुन्हा फुगला असून आता तो ९१५८ कोटींवर गेला आहे. तर सध्या आर्थिक अडचणीत असलेल्या एमएमआरडीएला हा खर्च / निधी कसा उभारायचा हा प्रश्न होता. हा प्रश्न अखेर एमएमआरडीएने कर्ज उभारणी करण्याचा निर्णय घेत सोडविला आहे.

आणखी वाचा

मुंबई, ठाणेकरांना टोलचा आणखी भुर्दंड; वित्त विभागाच्या आक्षेपानंतर ४० हजार कोटींच्या प्रकल्पांना मंजुरी

Bigg Boss Marathi 5: सर्व एलिमिनेटेड सदस्यांची घरात…

‘मास्टर लिस्ट’वरील रहिवाशांना ज्यादा क्षेत्रफळासाठी कमी दर मोजावा लागणार! म्हाडा उपाध्यक्षांचा निर्णय

नागपूर : हजारो सीसीटीव्ही कॅमेरे ठरले ‘पांढरा हत्ती’, पोलीस तपासात अडचणी

साडेसात वर्षांत कळवा-ऐरोली उन्नत प्रकल्पाचे केवळ ४६ टक्केच काम; भूसंपादन, पुनर्वसन प्रक्रियेतील संथगतीचा फटका

मुंबई : साडेसात वर्षांत कळवा-ऐरोली उन्नत प्रकल्पाचे केवळ ४६ टक्के काम पूर्ण

भिरा’च्या पाणी प्रस्तावाला गती,शासन मंजुरीनंतर पनवेल महापालिकेचा ३४०० कोटींचा खर्च

‘एमएमआर’च्या विकासाची जबाबदारी नोकरशहांकडे! राजकीय हस्तक्षेप टाळण्यासाठी केंद्राची सूचना अमलात

हेही वाचा – मुंबई : घाटकोपर येथील चाळीस वर्षे जुन्या शाळेची पुनर्बांधणी

हेही वाचा – भांडूप संकुलातील नव्या जलशुद्धीकरण प्रकल्पाचे काम जानेवारी अखेरीस सुरू होणार; जुन्या प्रकल्पाचे आयुर्मान संपुष्टात

दुहेरी बोगद्यासाठीच्या ९१५८ कोटीपैकी १८३२ कोटी रुपयांचा निधी एमएमआरडीए आणि राज्य सरकार यांच्या सहभागातून उभारला जाणार आहे. तर ८० टक्के अर्थात ७३२६ कोटींचा निधी बीबाह्य कर्ज उभारणीतून करण्याचा प्रस्ताव एमएमआरडीएने नागपूरमधील प्राधिकरणाच्या १५५ व्या बैठकीत कार्योत्तर मंजुरीसाठी ठेवला होता. एमएमआरडीए ६० हजार कोटींचे कर्ज घेणार आहे. यातील ३०७८३ कोटी कर्ज मे आरईसी लिमिटेडकडून मेट्रोसाठी घेण्यात येणार आहे. तर या उर्वरित मंजूर कर्जातून ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह बोगद्यासाठी कर्ज घेतले जाणार आहे. या प्रस्तावानुसार २५ वर्षांसाठीच्या या कर्ज उभारणीसाठी, मुद्दल आणि व्याजाची परतफेड करण्याकरिता शासनास हमी प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे. तर या कर्जाची परतफेड मुंबई पारबंदर प्रकल्पातील तसेच मुंबई प्रवेशद्वारावरील पथकर वसुलीतून करण्यात येणार आहे. दरम्यान मुंबईच्या प्रवेशद्वारावरील पथकर नाक्यावरील पथकर वसुलीचे अधिकार २०२७ पासून एमएमआरडीएला देण्याच्या प्रस्तावाला याआधीच प्राधिकरणाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. आता हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठवण्यास मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह बोगद्याच्या कर्ज उभारणीच्या प्रस्तावात समाविष्ट करण्यात आला आहे. त्यानुसार आता कर्ज उभारणी आणि पथकर वसुलीसंबंधीचा प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठविण्यात येणार असून कर्ज उभारणी केली जाणार आहे. तर नवीन वर्षात या प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामास सुरुवात केली जाणार आहे.