७५ टक्के लाचखोर सरकारी कर्मचारी मोकाट!

भ्रष्टाचारी सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना शिक्षा करण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरत असून, २०१२ या वर्षांत  केवळ २४ टक्के लाचखोरांना शिक्षा होऊ शकली आहे. गेल्या वर्षभरात सुमारे साडेतीन हजार तक्रारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे आल्या आणि ६३२ लाचखोरांना गजाआड करण्यात आले. यात पोलिसांचे प्रमाण सर्वाधिक म्हणजे १६७, तर त्या खालोखाल महसूल कर्मचाऱ्यांचे ११८ इतके होते. पण, सरकार दरबारी आणि सक्षम अधिकाऱ्यांकडून खटल्याची परवानगी देण्यासाठीही अनेक वर्षे लागत असल्याने बरेचसे लाचखोर कर्मचारी आपल्या खात्यात सुखेनैव मेवा खात आहेत.
लाचखोरांना कडक शासन झाले पाहिजे, यासाठी देशभरात आंदोलने व चर्चा झाल्या, तरी लाच दिल्याशिवाय सरकारी पातळीवर कामे होत नाहीत, हा अनुभव सर्वसामान्यांना नेहमीच येत असतो.
लाचखोरांना अद्दल घडविण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली तरी लाचेला चटावलेल्या कर्मचाऱ्यांना शिक्षा होईल, याची शाश्वती नाही. गेल्या वर्षभरात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या राज्यभरातील कार्यालयांकडे ३५५५ तक्रारी आल्या. त्यापैकी १३६३ प्रकरणी चौकशी करण्यात आली.
उर्वरित तक्रारींपैकी १२२३ संबंधित विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे, तर ७३० लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या मुख्यालयाकडे पाठविण्यात आल्या. गेल्या वर्षी ६३२ प्रकरणांमध्ये लाचखोरांना पकडण्यात आले. मात्र, त्यांना न्यायालयात शिक्षा होण्याचे प्रमाण खूप कमी आहे.
खटल्यासाठी शासनाच्या संबंधित विभागाची किंवा सक्षम अधिकाऱ्यांची परवानगी मिळविण्यात बराच काळ जातो. सध्या सरकारकडे वर्ग एक व दोनमधील अधिकाऱ्यांविरुद्धची ४१ प्रकरणे मंजुरीसाठी प्रलंबित असून, ती गेल्या पाच-सात वर्षांतील आहेत. जेजे रुग्णालयातील यंत्रसामग्री खरेदी भ्रष्टाचारापासून अनेक प्रकरणांचा त्यात समावेश आहे.
 सक्षम अधिकाऱ्यांच्या पातळीवरही अनेक प्रकरणे आहेत. लाचखोर कर्मचारी पकडला गेला तरी सहा महिने निलंबित राहतो. पुढे कारवाईला उशीर झाल्यास निम्मा पगार व कालांतराने घरी राहून पूर्ण पगार घेतो.
 बहुसंख्य प्रकरणात वरिष्ठांना हाताशी धरून अनेक लाचखोर कर्मचारी पुन्हा आपल्या खात्यात रुजू झाले आहेत. त्यांच्याविरुद्ध योग्य प्रकारे पुरावे न दिल्याने, साक्षीदार उलटल्याने आणि अन्य कारणांमुळे लाचखोरांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण कमी होत चालले आहे.
‘खटले’वारी
 ३१ डिसेंबर १२ पर्यंत
४९४      एकूण निकाली खटले
 ११८       शिक्षा झाली  
 ३७६       आरोपींची सुटका  
२१३२
 प्रलंबित खटल्यांची संख्या
४४९-  २०१२मधील
४१२ – २०११ मधील
२९६ – २०१० मधील
स्थिती काय? सरकार दरबारी आणि सक्षम अधिकाऱ्यांकडून खटल्याची परवानगी देण्यासाठीही अनेक वर्षे लागत असल्याने बरेचसे लाचखोर कर्मचारी आपल्या खात्यात सुखेनैव मेवा खात आहेत.