सार्वजनिक आरोग्याला पुन्हा ‘अच्छे दिन’

अर्थसंकल्पात तरतूद केली गेलेली रक्कम सर्वाधिक म्हणजे ८० टक्क्यांच्या आसपास खर्च करण्यात मुंबई महापालिकेच्या आरोग्य विभागाला यश आल्याने एकूण अर्थसंकल्पातील आरोग्याचा टक्का यंदा वाढला आहे. याचा फायदा अर्थातच महापालिका रुग्णालयांत व आरोग्य केंद्र-दवाखान्यांत सेवा घेणाऱ्या रुग्णांना होणार आहे. परंतु, या वर्षी लागोपाठ येणाऱ्या निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे हा निधी पडून राहण्याची भीती आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञमंडळी व्यक्त करत आहेत.

आरोग्य हा पालिकेच्या मुख्य जबाबदाऱ्यांपैकी एक. परंतु, पालिका रुग्णालयांतील खाटांची अपुरी संख्या, उपकरणांची वानवा, डॉक्टरांची, औषधांची, आरोग्यकेंद्र आणि दवाखान्यांमध्ये यंत्रसामग्रीची कमतरता नेहमीच चर्चेचा विषय असतो. त्यात दोन वर्षांपूर्वी अर्थसंकल्पाबाबत प्रशासनाने घेतलेल्या वास्तववादी दृष्टिकोनाचा फटका आरोग्य विभागालाही बसला. २०१३ ते २०१६ या काळात आरोग्यासाठी केलेल्या आर्थिक तरतुदीचा विनियोग न झाल्याचा तो परिणाम होता. त्या वेळी एकूण तरतुदीच्या जवळपास ६० ते ७० टक्केच खर्च केला जात होता. मात्र गेल्या दोन वर्षांत या विनियोगामध्ये वाढ झाल्याने एकूण अर्थसंकल्पातील आरोग्याचा टक्का यंदा वाढला आहे. २०१९-२० अर्थसंकल्पात ४१५१.१४ कोटींची तरतूद आरोग्य विभागासाठी करण्यात आली आहे. ही तरतूद एकूण अर्थसंकल्पाच्या १३ टक्के आहे. तर गतवर्षीच्या तुलनेत ही वाढ १४ टक्क्यांची आहे.

२०१७-१८ साली अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या ७८ टक्के खर्च केला गेला. आदल्या वर्षीही तो ८० टक्क्यांच्या आसपास होता. गेल्या पाच वर्षांतील तो सर्वात जास्त खर्च होता. विशेष म्हणजे वास्तववादी अर्थसंकल्प करताना आरोग्यसाठीची तरतूद गतवर्षीपेक्षा सुमारे ३०० कोटी रुपयांनी कमी करण्यात आली होती. परंतु, सर्वाधिक ७८ टक्के खर्चण्यात विभागाला यश आल्याने १३ टक्क्यांची शाबासकी मिळाली आहे.

वर्ष             एकूण तरतूद                 एकूण अर्थसंकल्पाच्या           अर्थसंकल्पीय तरतुदी

(कोटी रु.मध्ये)        तुलनेत टक्केवारी              वापर ( टक्क्यांमध्ये)

२०१४-१५       २९०६.७३              ९.३२                                   ६७.१७

२०१५-१६       ३३५९.७८               १०.०२                                ६५.१९

२०१६-१७       ३६९३.७४               ९.९६                                   ६४.७७

२०१७-१८       ३३११.७३              १३. १६                                 ७८.६१

२०१८-१९       ३६३६.८२              १३.३३                                 ८०.२५ (सुधारित अर्थसंकल्पाच्या अंदाजानुसार)

२०१९-२०       ४१५१.१४             १३.५२                                      –

पालिका ८०-९०च्या दशकांत अर्थसंकल्पामध्ये २५ टक्के तरतूद करत असे. मात्र १९९६पासून यामध्ये कपात केली गेली. त्यामुळे रुग्णालयांची अवस्था बिकट झाली. आरोग्य विभागाकडे दुर्लक्ष केल्याने मध्यम वर्गातील नागरिकांना नाइलाजाने खासगी रुग्णालयांकडे वळावे लागले. दरम्यान वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत आरोग्य विभागाचा विकास झाला नाही.

– रवी दुग्गल, सार्वजनिक आरोग्यविषयक तज्ज्ञ