भेसळयुक्त अन्नपदार्थ, बनावट औषध तपासणी ठप्प; एफडीएमधील ८० टक्के अधिकारी, कर्मचारी निवडणूक कर्तव्यावर

परराज्यातून राज्यात येणाऱ्या औषधांची तपासणी करणे, औषधाच्या दुकानांमधील विविध कंपन्यांच्या औषधांच्या नमून्यांची तपासणी करणे, राज्यातील औषधांची उपलब्धतेवर नियंत्रण ठेवणे आदी कामे औषध निरीक्षक करतात. तसेच परराज्यातून छुप्या पद्धतीने विक्रीसाठी येणारी सुंगधित सुपारी व तंबाखूजन्य पदार्थांवर करडी नजर ठेऊन त्यावर कारवाई करणे, अन्नपदार्थांमधील भेसळ रोखण्यासाठी विविध हॉटेल, रेस्टॉरंटवर कारवाई करून नागरिकांना गुणवत्तापूर्ण अन्नपदार्थ उपलब्ध करून देण्यासाठी अन्न निरीक्षक प्रयत्नशील असतात. त्यामुळे मुंबईसह राज्यातील नागरिकांना उत्तम दर्जाचे खाद्यपदार्थ आणि योग्य प्रमाणात औषधे उपलब्ध होण्यास मदत होते.

आणखी वाचा

मुंबई महानगरपालिकेच्या रुग्णालयातील औषध पुरवठा ठप्प, लेखी आश्वासन मिळाल्याशिवाय पुरवठा न करण्याचा वितरकांचा निर्णय

…तर औषधाची गरजच नाही! वाचा निरोगी आयुष्य जगण्यासाठी…

नाशिक : अमली पदार्थ विक्री प्रकरणी तीन महिलांसह चौघे ताब्यात

नाशिक : हिंदुस्थान पेट्रोलियम कंपनीच्या नावाने फसवणूक, दोन जणांविरुद्ध गुन्हा

सरकारला पॅथींचा वाद सोडवायचा आहे की नाही?

सरकारला पॅथींचा वाद सोडवायचा आहे की नाहीच?

मतपावत्यांच्या मोजणीत विसंगती नाही! विरोधकांच्या आरोपांचे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांकडून खंडन

आरोग्य विभागाचे खासगी रुग्णालयांवर ‘लक्ष’! राज्यभरात नियमभंग शोधून कारवाईची मोहीम

हेही वाचा : पेट्रोल पंपावरील कर्मचाऱ्याला मोटरीसोबत फरफटत नेले

हेही वाचा : मुंबई: स्वच्छतेचे नियम मोडणाऱ्यांकडून ऑनलाईन पद्धतीने ७५ हजार रुपये दंड वसूल

एफडीएच्या राज्यातील औषध विभागामध्ये जवळपास १५० ते २०० कर्मचारी व अधिकारी, तर अन्न विभागामध्ये सुमारे १२५ ते १५० अधिकारी, कर्मचारी आहेत. त्यापैकी सुमारे ८० टक्के अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची निवडणुकीच्या कामासाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे. एफडीएमध्ये अपुरे मनुष्यबळ असल्याने कार्यरत असलेले अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अतिरिक्त ताण पडत आहे. त्यातच बहुतांश अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती निवडणुकीच्या कामासाठी केल्यामुळे त्याचा परिणाम भेसळयुक्त अन्नपदार्थ व बनावट औषधांवरील कारवाईवर होण्याची चिन्हे आहेत. औषधांचे नमूने घेण्याच्या प्रमाणात लक्षणीय घट होऊन औषधांची गुणवत्ता तपासणीची प्रक्रिया मंदावण्याची शक्यता आहे. तसेच खाद्यउत्पादक व औषध वितरकांच्या परवान्याचे नूतनणीकरण व नवीन परवाना देण्याची कामेही रखडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा : महारेराचा प्रस्ताव मंजुरीतील वेग वाढला! मार्चअखेरपर्यंत ५४७१ पैकी ४३३२ प्रकल्प मंजूर!

राज्यातील विविध विभागातील बहुतांश अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची निवडणुकीच्या कामासाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे उपलब्ध कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून आम्हाला कामे करावी लागणार आहेत, असे एफडीएतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

देशाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी लोकसभा निवडणूक महत्त्वाची आहे. पण निवडणुकीच्या कामासाठी अत्यावश्यक सेवेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची कमी संख्येने नियुक्ती करावी. जेणेकरून कामकाज योग्य पद्धतीने करता येईल.

अभय पांडे, अध्यक्ष, ऑल फूड ॲण्ड ड्रग लायसन्स होल्डर फाऊंडेशन