रिक्षा आणि टॅक्सींच्या कॅलिब्रेशन व रि-कॅलिब्रेशनची मुदत संपून नवी मुदतवाढ मिळाल्यानंतरही अद्याप ८३ हजारांहून अधिक टॅक्सी-रिक्षांचे रि-कॅलिब्रेशन झालेले नाही, अशी माहिती गुरुवारी खुद्द राज्य सरकारनेच उच्च न्यायालयात दिली. तसेच शेवटची संधी देत कॅलिब्रेशन व रि-कॅलिब्रेशनची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण होण्यासाठी किती वेळ लागेल हे शुक्रवारी सांगण्याचे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले.
दरम्यान, दरवाढीच्या मुद्दय़ावरून मुंबई ग्राहक पंचायतीसह टॅक्सी-रिक्षा युनियनची बैठक घेऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याची तयारीही या वेळी सरकारने दर्शवली. त्यामुळे येत्या २४ तारखेला गृह व परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव तसेच परिवहन आयुक्तांची बैठक घेऊन परस्पर सामंजस्याने हा मुद्दा निकाली काढण्याचा सल्ला न्यायालयाने दिला.
हकीम समितीच्या टॅक्सी-रिक्षा भाडेवाढीच्या शिफारशींना मुंबई ग्राहक पंचायतीने आव्हान दिले असून त्याबाबतच्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी राज्य सरकारने कॅलिब्रेशन-रिकॅलिब्रेशनच्या स्थितीची माहिती न्यायालयाला दिली. आतापर्यंत ४२ हजारांपैकी २७ हजार टॅक्सींचे रि-कॅलिब्रेशन करण्यात आले आहे, तर ९५ हजारांपैकी केवळ १५ हजार रिक्षांचेच रि-कॅलिब्रेशन झाल्याचे महाधिवक्ता दरायस खंबाटा यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच फेब्रुवारी अखेरीपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण होण्याचे आश्वासनही दिले. मात्र नव्याने मुदतवाढ मिळूनही अद्याप रि-कॅलिब्रेशनची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नसल्याची बाब याचिकादारांच्या वतीने अ‍ॅड्. उदय वारुंजीकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. न्यायालयाने भाडेवाढीला स्थगिती न दिल्याने राज्य सरकारतर्फे त्याचा फायदा उठवला जात आहे. परिणामी त्याचा भरुदड सर्वसामान्यांना बसत आहे, असा आरोप वारुंजीकर यांनी केला. त्यावर कॅलिब्रेशन आणि रि-कॅलिब्रेशनच्या प्रक्रियेसाठी केवळ तीनच केंद्र उपलब्ध असल्याने ही प्रक्रिया जलदगतीने होऊ शकत नसल्याचा दावा खंबाटा यांनी केला. परंतु याची जाणीव सरकारला आता झाली का, असा सवाल करून पायाभूत सुविधांची तयारी केल्याशिवाय भाडेवाढीची अंमलबजावणी केली जात असल्याचेकडे याचिकादारांनी लक्ष वेधले.
त्यानंतर अधिक केंद्रे आणि मनुष्यबळाचा वापर करून ही प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करता येऊ शकणार नाही का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. तसेच तुमच्याकडे सद्यस्थितीला तीन केंद्रे असून महिन्याला दोन हजार रिक्षा-टॅक्सींचे रि-कॅलिब्रेशन केले तरी ही प्रक्रिया लवकर पूर्ण होईल, असेही न्यायालयाने म्हटले. एवढेच नव्हे, तर रिक्षांच्या रि-कॅलिब्रेशनला होणाऱ्या विलंबाकरिता कुठेतरी रिक्षा युनियनला जबाबदार असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले.
इलेक्ट्रॉनिक मीटर बसविण्यात आले, तर त्यात फेरफार करता येणार नाही. त्यामुळे युनियननेच रिक्षाचालकांना इलेक्ट्रॉनिक मीटर न बसविण्यास सांगितले असावे, असा संशय न्यायालयाने व्यक्त केला.
