सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये अंमलबजावणी
महात्मा फुले जनआरोग्य योजना सुरूच राहणार
मुंबई : राज्यातील सुमारे ८४ लाख कुटुंबाच्या पाच लाखांपर्यंतच्या वैद्यकीय खर्चाची हमी घेणाऱ्या ‘आयुष्मान भारत योजने’बरोबरच गेली सहा वर्षे दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांना मोफत वैद्यकीय सुविधा देणारी राज्य सरकारची ‘महात्मा फुले जनआरोग्य योजना’ही सुरूच राहणार आहे. महाराष्ट्रात येत्या २३ सप्टेंबरपासून आयुष्मान भारत योजना सुरू होणार आहे.
या योजनेमुळे राज्याच्या जनआरोग्य योजनेचे काय होणार, असा प्रश्न होता. कारण या योजनेत सुमारे दोन कोटी कुटुंबांना विम्याचे छत्र मिळते. त्या तुलनेत आयुष्मान योजनेत कमी कुटुंबे सामावली जाणार आहेत. राज्यातील सुमारे ८४ लाख कुटुंबाना या योजनेचा फायदा होणार असून पहिल्या टप्प्यांमध्ये राज्य सरकार आणि पालिकाअंतर्गत येणारी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांअंतर्गत ही योजना सुरू केली जाईल.
केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी अशा आयुष्मान भारत योजनेसाठी २३ राज्यांनी संमती दर्शविली असून २३ सप्टेंबर रोजी रांची येथून नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते याचे अनावरण करण्यात येईल. यामध्ये महाराष्ट्रानेही सहभाग दर्शविला असून राज्यातील २०११च्या जनगणनेमधील सामाजिक आणि आर्थिक उत्पन्नांच्या नोंदीवरून सुमारे ८४ लाख कुटुंबांची निवड केली आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये राज्य सरकार आणि पालिकेच्या अखत्यारीतील वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांचा यामध्ये समावेश केला जाणार असून पुढील टप्प्यांमध्ये खासगी रुग्णालयेदेखील सहभागी होतील. या योजनेसाठीची आर्थिक तरतूद केंद्राकडून ६० टक्के तर ४० टक्के राज्याकडून केली जाणार आहे.
राज्यात सद्य:स्थितीला सुरू असलेल्या महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेसोबतच ही योजना राबविली जाईल. जनआरोग्य योजनेंतर्गत सुमारे २.२ कोटी कुटुंबाना आरोग्य विम्याचे ेसंरक्षण दिले जाते. यातीलच ८४ लाख कुटुंबांची आयुष्मान भारत योजनेसाठी नोंदणी केली आहे. त्यामुळे या योजनेंतर्गत नोंद न झालेल्या परंतु गरजू रुग्णांसाठी राज्यात जनआरोग्य योजना सुरूच राहणार आहे.
आयुष्मान भारत योजनेसाठी शहरी भागातील ११ वर्गातील कुटुंबाचा समावेश केला आहे. यामध्ये कचरावेचक, भिकारी, घरकाम करणारे, फेरीवाले, बांधकाम मजूर आदी वर्गातील कुटुंबे समाविष्ट आहेत. ग्रामीण भागामध्ये घराची भौगोलिक स्थिती, कुटुंबातील कमावत्या व्यक्ती, अनुसूचित जाती व जमाती, भूमिहीन शेतकरी आदी वर्गातील कुटुंबांची निवड केली आहे.
केंद्र सरकारने २०११च्या जनगणनेनुसार निवड केलेल्या राज्यातील ८४ लाख कुटुंबांचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करून अद्ययावत माहिती नोंदविण्यात आली आहे. त्यांना बारकोड असलेले कार्ड दिले जाणार आहे. यात सरकारी रुग्णालयांमध्ये वर्षभरात पाच लाखांपर्यंतचे उपचार मोफत मिळतील. जनआरोग्य योजनेमध्ये समाविष्ट असलेल्या ९७१ सेवांव्यतिरिक्त सुमारे ४०० आरोग्यसेवा या योजनेंतर्गत कुटुंबांना मोफत मिळणार आहेत.
यामध्ये गुडघारोपण, खुब्याचे रोपण (हीप इम्प्लांट) आदी तुलनेने महागडय़ा आरोग्य सेवांचा फायदाही घेता येईल, असे महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधाकर शिंदे यांनी लोकसत्ताशी बोलताना सांगितले.
विमा कंपन्यांसोबत संपूर्ण पाच लाखांचा विमा करार केल्यास हप्त्याची रक्कमही वाढेल. त्यामुळे मधला मार्ग निवडून सुमारे एक ते दीड लाखापर्यंतचा कुटुंबांचा विमा उतरविण्यात येईल. त्याच्यावर आरोग्यसेवेची गरज पडल्यास त्याचा खर्च थेट राज्य सरकार देईल, असा विचारही सध्या सरकारकडून केला जात आहे.
पुढील काळात या योजनेमध्ये विम्याचे स्वरूप, विमा कंपनीचे स्थान याचे स्वरूप मात्र अजून निश्चित झालेले नाही, असे या योजनेमध्ये कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
८३ लाख कुटुंबांची निवड
राज्यातील ३६ जिल्ह्य़ांमध्ये आयुष्मान भारत योजना राबविण्यात येणार असून ग्रामीण भागातून सुमारे ५८ लाख आणि शहरी भागातून सुमारे २४ लाख कुटुंबांची निवड केली आहे. ग्रामीण भागामध्ये जळगाव (३,६९,८०९), नाशिक (३,४१,७२७), यवतमाळ (३,३९,२२६) या जिल्ह्य़ांमधील सर्वाधिक कुटुंबाची निवड केली आहे. शहरी भागामध्ये सर्वाधिक कुटुंबांची निवड मुंबई उपनगर (३,३१,१२६), पुणे (२,७७,६३३) आणि ठाणे (२,६५,२९३) भागांमधून केली आहे.
अ‍ॅशुरन्स पद्धतीने राबविण्याचा प्रथमच प्रयोग
आयुष्मान भारतच्या अंमलबजावणीसाठी सध्या विमा कंपनीशी करार केलेले नाहीत. पहिल्या टप्प्यामध्ये विमा कंपन्या वगळून राज्य सरकारमार्फतच अ‍ॅशुरन्स पद्धतीने ही योजना संपूर्णपणे राबविली जाईल. जनआरोग्य योजनेसाठी नियुक्त टीपीए (थर्ड पार्टी अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन) मार्फतच दाव्यांची पडताळणी केली जाईल. मात्र याची रक्कम ही थेट सरकारकडून दिली जाईल. रुग्णालयांकडून करण्यात आलेल्या दाव्यांची तपासणी करण्यासाठी वेगळी स्वतंत्र टीम स्थापित करण्यात येईल. काही राज्यांमध्ये हा प्रयोग राबविण्यात येत आहे. याचे फायदे लक्षात घेऊन प्रथमच असा प्रयोग राज्यात राबविण्यात येणार आहे. पुढील काळात विमा कंपन्यांशी करार केले जाणार असल्याचे पुढे शिंदे यांनी सांगितले.
