‘वैद्यकीय’च्या ८५ टक्के जागा राज्यासाठी राखीव

वैद्यकीय व दंत वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांनंतर आता २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षांपासून पदवी (एमबीबीएस/बीडीएस) अभ्यासक्रमाच्या खासगी व अभिमत संस्थांमधील तब्बल ८५ टक्के जागा सरकारी-पालिका महाविद्यालयांप्रमाणे राज्यातील विद्यार्थ्यांकरिता राखीव ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या शिवाय आतापर्यंत अभिमत विद्यापीठांना नसलेले मागासवर्गीय प्रवर्गासाठीचे आरक्षणही लागू करण्यात येणार आहे. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाप्रमाणे पदवीच्या राखीव जागांबाबतचा निर्णय न्यायालयीन कचाटय़ात अडकू नये म्हणून लवकरात लवकर याबाबत सरकारी आदेश काढण्याचा किंवा कायद्यात योग्य ती दुरुस्ती करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांतच या निर्णयावर शिक्कामोर्तब होईल, अशी अपेक्षा आहे.

महाराष्ट्रातील सरकारी व पालिका वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील १५ टक्के अखिल भारतीय स्तरावरील (ऑल इंडिया) कोटा वगळता उर्वरित ८५ टक्के जागा राज्य शिक्षण मंडळाच्या माध्यमातून दहावी-बारावी (एसएससी-एचएससी) उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांकरिता राखीव आहेत. ‘राज्याच्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्य मिळावे म्हणून आता या जागांकरिता राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्रही (डोमिसाईल) सादर करणे सहा महिन्यांपूर्वी सरकारने आदेश काढून बंधनकारक केले आहे.  हाच नियम राज्यातील खासगी व अभिमत शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशांनाही लागू करण्यात येणार आहे. यानुसार या संस्थांमधील १५ टक्के अखिल भारतीय स्तरावरील कोटा वगळता उर्वरित ८५ टक्के जागा राज्य शिक्षण मंडळाच्या माध्यमातून दहावी-बारावी झालेल्या व राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र असलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता राखीव असतील. या शिवाय अभिमत विद्यापीठांना नसलेले मागासवर्गीय प्रवर्गासाठीचे आरक्षणही (सुमारे २५ टक्के) यंदापासून लागू करण्यात येणार आहे. वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाने यासाठीचा प्रस्ताव राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे पाठविला असून त्यावर लवकरच सरकारी आदेशाद्वारे शिक्कामोर्तब केले जाईल,’ अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. इतर राज्यांमध्ये राज्याबाहेरील विद्यार्थ्यांना अधिवास प्रमाणपत्राच्या अटीमुळे प्रवेशाचे दरवाजे जवळपास बंद आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातही अधिवास प्रमाणपत्राची अट लावून राज्यातील विद्यार्थ्यांना प्रवेशात प्राधान्य मिळावे, अशी मागणी विद्यार्थी-पालकांकडून करण्यात येत होती. त्याला अनुसरून प्रवेशाकरिता अधिवास प्रमाणपत्राची अट टाकण्यात आल्याची पुस्ती डॉ. शिनगारे यांनी जोडली.

विरोधाची शक्यता

खासगी आणि अभिमत शिक्षण संस्थांमधील जागा राज्यातील विद्यार्थ्यांकरिता अधिवास प्रमाणपत्राच्या आधारे राखीव ठेवण्याच्या निर्णयाला बाहेरील राज्यातील विद्यार्थ्यांकडून आव्हान दिले जाऊ शकते. या प्रकारची अट सरकारी-पालिका महाविद्यालयांना लागू होती. मात्र त्या करिता अधिवास प्रमाणपत्राऐवजी राज्यातील दहावी-बारावी उत्तीर्णतेच्या अटीचा विचार केला जात होता. त्यामुळे शेजारच्या राज्यातील प्रवेशेच्छुक विद्यार्थी महाराष्ट्रात येऊन दहावी-बारावीची परीक्षा देत. परंतु, आता अधिवास प्रमाणपत्र लागू करण्यात आल्याने या विद्यार्थ्यांकडून संबंधित अटीला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. दुसरे म्हणजे, अभिमत संस्थांच्या प्रवेशाकरिता अधिवास प्रमाणपत्राची अट असू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणी अधोरेखित केले आहे. या दोन कारणांमुळे कदाचित या निर्णयालाही पदव्युत्तरप्रमाणे न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते.

पदव्युत्तरचा लढा सर्वोच्च न्यायालयात

वैद्यकीयच्या पदव्युत्तर प्रवेशाकरिता राज्याच्या मुलांना प्राधान्य मिळावे यासाठी आता सर्वोच्च न्यायालयात लढा देण्याची तयारी राज्य सरकारने सुरू केली आहे. पदव्युत्तरची प्रवेश यादी जाहीर होण्यास दोन दिवसांचा अवकाश असताना सरकारने राज्यातील विद्यार्थ्यांकरिता अभिमत व खासगी महाविद्यालयांमध्ये सुमारे ६७ टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याला विद्यार्थ्यांनी आव्हान दिल्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्यास स्थगिती दिली आहे. परंतु, ‘आम्ही या निर्णयाला आव्हान देणार आहोत. त्यासाठीची याचिका तयार असून लवकरच आम्ही ती सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करू,’ अशी माहिती डॉ. शिनगारे यांनी दिली. त्यामुळे पदव्युत्तरची प्रवेश प्रक्रिया खोळंबणार आहे.

होणार कसे?

७ मे रोजी वैद्यकीयच्या पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाकरिता अखिल भारतीय स्तरावरील नीट ही परीक्षा होणार आहे. या परीक्षेतील गुणांच्या आधारे सर्व वैद्यकीय शिक्षण संस्थांमधील प्रवेश निश्चित केले जातील. त्या आधीच सरकारी आदेश (जीआर) काढून किंवा ‘महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन)कायदा, २०१५’त दुरुस्ती करून या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे.