राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन उद्या सोमवारपासून सुरू होत असून त्यात नवीन ९ विधेयके मांडली जाणार आहेत. यामध्ये एक पडदा चित्रपटगृहांच्या मालकांना करमणूक शुल्क माफी देणे, ९७ व्या घटना दुरुस्तीनुसार सहकार कायद्यातील सुधारणा, स्वयंअर्थसहायित शाळांसाठी अर्ज मागविण्यास मुदतवाढ, इत्यादी विधेयकांचा समावेश आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली.
प्रलंबित यादीत कायम वादग्रस्त ठरणाऱ्या महाराष्ट्र नरबळी व अन्य अमानवी प्रथा यांचे समूळ उच्चाटन करणे, या विधेयकाचा समावेश आहे.
अधिवेशनात महाराष्ट्र मूल्यावर्धित कर सुधारणा विधेयक मांडले जाणार आहे. २००५-०६ आणि २००८-०९ या कालावधीसाठी कर निर्धारणाची मुदत ३० जून २०१३ पर्यंत वाढविण्यासंबधीचे हे विधेयक आहे. राज्यात एकात्मिक औद्योगिक वसाहती स्थापन करण्याचे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास सुधारणा विधेयक महत्त्वाचे आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य विधीमंडळाला गौण खनिजावरील उपकरआकारण्याचा अधिकार नसल्याने जिल्हा परिषदांना उपकर आकरण्याच्या तरतुदीतून वगळण्याबाबतचे विधेयक या वेळी मांडले जाणार आहे. आस्मिकता निधीची मर्यादा तात्पुरती वाढविण्यासाठी सुधारीत विधेयक सादर केले जाणार आहे. सहकार कायद्यातील सुधारणा विधेयकावर वादळी चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
गावित यांच्याबाबत योग्य वेळी निर्णय
संजय गांधी निराधार योजनेतील गैरव्यवहार प्रकरणी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे का, असे विचारले असता योग्यवेळी त्यावर निर्णय घेतला जाईल, असे मोघम उत्तर देऊन या विषयावर अधिक बोलण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी टाळले.
