राज्यात लक्षावधी सुशिक्षित बेरोजगार असताना राज्य शासनाच्या विविध विभागांत तब्बल ९१,४५५ पदे बऱ्याच काळापासून भरण्यातच आलेली नसल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे. शासनाच्या क्लास वन आणि क्लास टूच्या २६५ पदांसाठी राज्यलोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेसाठी सुमारे सव्वातीन लाख मुले परीक्षेला बसणार आहेत. अवघ्या २६५ पदांसाठी परीक्षा घेताना एमपीएससीची चांगलीच दमछाक झाली आहे. या पाश्र्वभूमीवर ९१ हजार पदांची भरती कधी आणि कशी होणार असा सवाल काही ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनीच उपस्थित केला आहे. एकीकडे राज्यात सनदी अधिकाऱ्यांची ५४ पदे रिक्त आहेत तर आगामी वर्षांत २३ सनदी अधिकारी निवृत्त होणार असल्यामुळे राज्याचा गाडा हाकण्यासाठी अनुभवी आयएएस अधिकारी आणायचे कोठून, असा प्रश्न मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यापुढे निर्माण झाला
आहे.
अतिरेकी व दहशतवाद्यांचे हल्ले, महिला अत्याचाराच्या संख्येत सातत्याने होणारी वाढ आणि वाढते गुन्हे लक्षात घेता गृहविभागात रिक्त पदे असू नये अशी विभागातील ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांची भूमिका आहे. मात्र आजमितीस गृहविभागात २१,३७७ पदे रिक्त आहेत. आरोग्य विभागात डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांची १३,७६० पदे भरण्यात आली नसून वैद्यकीय शिक्षण विभागातही ५१४९ पदे रिक्त आहेत. राज्याचे आरोग्य आणि वैद्यकीय कारभाराबाबत यामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून एकेका अधिकाऱ्याकडे अनेक जबाबदाऱ्या सोपविण्यात येत आहे.
७० हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्यांमुळे ‘नावारूपाला’ आलेल्या जलसंपदा विभागात वेगवेगळ्या वर्गात ७००८ पदे रिक्त आहेत. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागात ५३६५, महसूल विभागात, ५२९९, वित्त विभाग ५०००, आदिवासी विभाग ४६००, शालेय शिक्षण विभाग २३४३, सार्वजनिक बांधकाम विभाग ३१०० आणि सहकार विभागात २००० पदे रिक्त आहेत. अन्य विभागातही काहीशे पदे रिक्त असून कृषीप्रधान महाराष्ट्रात कृषी विभागातच ७५९४ पदे भरण्यात आलेली नाहीत. एकीकडे क्लास वन आणि टू सारख्या महत्त्वाच्या पदांच्या भरतीत गोंधळ सुरू आहे तर सनदी अधिकाऱ्यांची पदे कशी भरायची असा यक्षप्रश्न आगामी काळात निर्माण होणार असून याचा गंभीर परिणाम सरकारच्या कार्यक्षमतेवर होणार असल्याची भीती काही ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांनीच व्यक्त केली आहे.
