लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : महारेराच्या वसुली आदेशाच्या अंमलबजावणीला अखेर वेग आला आहे. आतापर्यंत घर खरेदीदारांच्या नुकसानभरपाईचे १२५ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. मुंबईतून सर्वाधिक ९२ कोटी रुपये वसुली झाली आहे. मुंबई शहरातील आठ प्रकल्पांतील १४ वसुली आदेशांपोटी २१.१९ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. तर मुंबई उपनगरांतील ४० प्रकल्पांतील ७५ आदेशांपोटी ७१.०६ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. दरम्यान, या आदेशांच्या अंमलबजावणीनुसार रक्कम अदा न करणाऱ्या विकासकांविरोधात कडक कारवाईचा बडगा उगारण्याचा निर्णय महारेराने घेतला असून संबंधित विकासकाच्या बँक खात्यावर टाच आणण्यात येणार आहे.
महारेराकडे मोठ्या संख्येने खासगी विकासकांविरोधात तक्रारी दाखल होत आहेत. या तक्रारींनुसार ग्राहकांची फसवणूक झाल्याचे, रेरा कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर महारेराकडून तक्रारदाराने मालमत्तेसाठी विकासकाकडे भरलेली रक्कम व्याजासह परत करण्याचे आदेश दिले जातात. मात्र या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या विकासकांविरोधात महारेराकडून वसुली आदेश (रिकव्हरी वॉरंट) काढले जातात. त्यानुसार विकासकाची मालमत्ता जप्त करून त्याचा लिलाव करण्यात येतो. त्यातून मिळणारी रक्कम संबंधित तक्रारदाराला देण्यात येते. ही प्रक्रिया जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून पूर्ण केली जाते.
आणखी वाचा-आमचा प्रश्न – उत्तर मुंबई लोकसभा मतदारसंघ : विकासकामांमुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास, प्रदूषणाचा विळखा
जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेशांच्या अंमलबजावणीला वेग द्यावा यासाठी आता महारेराकडून पाठपुरावा केला जात आहे. आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी महारेराने सेवानिवृत्त अपर जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली असून हे अधिकारी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या संपर्कात राहून आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी पाठपुरावा करीत आहेत. या पाठपुराव्याला यश येत असून आदेशाच्या अंमलबजावणीला वेग आला आहे. १४ महिन्यांत घर खरेदीदारांच्या नुकसानभरपाईचे १२५ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. याअनुषंगाने एकूण वसुली १६० कोटींवर गेली आहे.
महारेराने नुकसानभरपाईसाठी आतापर्यंत ४२१ प्रकल्पांतील ६६१.१५ कोटी रुपयांच्या वसुलीसाठी १०९५ आदेश जारी केले आहेत. यापैकी आतापर्यंत ११७ प्रकल्पांतील २३७ आदेशांपोटी एकूण १५९.१ कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे.
