लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई: आठ दशकांनंतरही दक्षिण मुंबईतील मालकीच्या घराचा ताबा न मिळालेल्या ९३ वर्षांच्या याचिकाकर्त्याला उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. तसेच दक्षिण मुंबईतील त्याच्या मालकीच्या दोन्ही घरांचा ताबा त्याला देण्याचे आदेश राज्य सरकारला देऊन न्यायालयाने आठ दशके सुरू असलेल्या मालमत्तेच्या वादाला पूर्णविराम दिला.
दक्षिण मुंबईतील रुबी मॅन्शनच्या पहिल्या मजल्यावर ५०० आणि ६०० चौरस फूटाची दोन घरे आहेत. २८ मार्च १९४२ रोजी, म्हणजेच ब्रिटिशकालीन भारताच्या संरक्षण कायद्यांतर्गत ही इमारत संपादित करण्यात आली. या कायद्याने ब्रिटिशांना खासगी मालमत्ता ताब्यात घेण्याची परवानगी दिली होती. जुलै १९४६ मध्ये घरे मूळ मालकांच्या ताब्यात देण्याचे आदेश देण्यात आले. परंतु, ॲलिस डिसोझा यांना रूबी मॅन्शनमधील दोन घरांचा ताबा देण्यात आला नाही. त्यामुळे १९४६ सालची घरे ताब्यात देण्याच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीचे राज्य सरकार आणि मुंबईच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश द्यावेत या मागणीसाठी याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
आणखी वाचा-लिस्टेरियाचे विषाणू आढळल्याने कॅडबरीच्या उत्पादनांची तपासणी करण्याची मागणी
१९४०च्या आदेशान्वये या घरामध्ये डी. एस. लॉड यांचे कायदेशीर वारस सध्या वास्तव्यास असून त्यांनी याचिकाकर्त्यांच्या याचिकेला विरोध केला. लॉड हे त्यावेळी नागरी सेवा विभागात अधिकारी होते. १९४६च्या आदेशानुसार, इमारतीतील घरांचा ताबा मूळ मालकाला देण्याचे आदेश देण्यात आल्यावर इमारतीतील इतर घरमालकांना त्यांच्या घरांचा ताबा मिळाला. परंतु, आपल्याला मालकीच्या घरांचा ताबा दिला गेला नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला.
जागेचा ताबा कधीही मालकाला (डिसोझा) दिला गेला नाही आणि त्यामुळे घराचा ताबा परत करण्याचा आदेश कायम आहे यात दुमत नाही. त्यामुळे याचिकाकर्ते या घरांचा ताबा मिळवण्यासाठी पात्र आहेत, असा निर्वाळा न्यायमूर्ती रमेश धनुका आणि न्यायमूर्ती मिलिंद साठये यांच्या खंडपीठाने डिसोजा यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना दिला. तसेच राज्य सरकारने या घरांमध्ये वास्तव्य करत असलेल्यांकडून घरांचा ताबा घ्यावा आणि त्यानंतर याचिकाकर्त्यांकडे घराचा ताबा सोपवावा, असे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले. या प्रक्रियेसाठी न्यायालयाने सरकारला आठ आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
