कांद्याच्या बोगस पीकविम्याचे पेव फुटले; जाणून घ्या, जिल्हानिहाय कांद्याचा बोगस पीकविमा

कृषी आयुक्तालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार, खरीप हंगाम २०२४ मध्ये राज्यातील ४ लाख २ हजार ३९८ शेतकऱ्यांनी २ लाख २४ हजार ३१८ हेक्टरवरील कांदा पिकाचा विमा काढला. विमा काढलेल्या ४ लाख २ हजार ३९८ शेतकऱ्यांपैकी १ लाख ७४ हजार ९७२ शेतकरी अपात्र असून, त्यांनी ९५ हजार ७६५ हेक्टरवरील कांदा पिकाचा बोगस विमा काढला आहे.

हेही वाचा >>> म्हाडाच्या नाशिक मंडळाचे मुख्य अधिकारी निलंबित; २० टक्के योजनेतील घरे मिळविण्यात हलगर्जीपणा केल्याचा ठपका

सर्वांत गंभीर बाब म्हणजे प्रत्यक्षात कांदा पिकाची लागवड न करताच सोलापुरात २३,९१२ हेक्टर, पुण्यात १०,४७२ हेक्टर, साताऱ्यात ९,२७७ हेक्टर आणि नाशिकमध्ये ३ हजार ६०० हेक्टरवरील पिकाचा विमा काढला आहे. या शिवाय क्षेत्र कमी असतानाही जास्त क्षेत्राचा विमा काढण्याचे प्रकारही घडले आहेत. एकूण अपात्र क्षेत्राचा विचार करता. सोलापुरात सर्वांधिक ४७ हजार ८१५ हेक्टर, पुण्यात २८ हजार ७५ हेक्टर, साताऱ्यात ९ हजार २७७ हेक्टर, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ४ हजार ३३७ हेक्टर, नाशिकमध्ये ३ हजार ६७० हेक्टर, नगरमध्ये २ हजार ३० हेक्टर आणि धुळ्यात ५५७ हेक्टर क्षेत्राचा बोगस विमा काढण्यात आला आहे. बीड जिल्ह्याचा अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला नाही.

हेही वाचा >>> आंतरधर्मीय जोडप्यांसाठी अतिथीगृहे उपलब्ध करून द्या; उच्च न्यायालयाची सूचना

एक रुपयात पीकविम्याचा परिणाम

राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना एक रुपयात पीकविमा काढण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. शेतकऱ्यांना विमा काढताना स्वः हिस्सा म्हणून फक्त एक रुपया भरावा लागतो. त्यामुळे बोगस पीकविम्याचे पेव फुटले आहे. कांदा पीकविमा अर्जांच्या छाननीत बोगस अर्जदार शोधून काढल्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारचे मिळून ७० कोटी रुपये वाचले (बचत) आहेत. शेतकरी हिस्सा जास्त असता तर बोगस अर्जांचे प्रमाण इतके वाढले नसते, अशी माहितीही कृषी आयुक्तालयातून देण्यात आली.

ठोस धोरणाची गरज बोगस पीकविम्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. खरीप, रब्बी हंगामातील पिकांचा. केळीसह मृग बहारातील फळपिकांचा बोगस विमा काढल्याचे या पूर्वीच समोर आले आहे. आता कांदा पिकाचाही बोगस विमा काढल्याचे दिसून आले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा समितीने आणि राज्य सरकारने बोगस पीकविमा काढलेल्या शेतकऱ्यांवर कारवाई करण्याबाबत ठोस धोरण आखण्याची गरज आहे, असे मत कृषी संचालक (नियोजन आणि प्रक्रिया) विनय कुमार आवटे यांनी व्यक्त केले.