नव्या वेळापत्रकाबाबत कर्मचाऱ्यांची मते जाणून घेण्यासाठी बेस्ट वर्कर्स युनियनने एका समितीची स्थापना केली. या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार बेस्टचे ९७ टक्के वाहक-चालक आगारांमधील प्रसाधनगृहांच्या स्थितीबाबत नाराज आहेत. तर ९१ टक्के कर्मचाऱ्यांच्या मते उपहारगृहांचा दर्जा सुधारणे महत्त्वाचे आहे. ८६ टक्के कर्मचारी आगारांतील विश्रांतीगृहांबाबत समाधानी नाहीत. नवीन संगणकीय वेळापत्रकाची अंमलबजावणी करण्याआधी प्रशासनाने या सर्व सुविधांची पूर्तता करावी, अशी शिफारसही या समितीने केली आहे.
बेस्ट चालक-वाहक यांच्यासाठी बेस्टने कॅनडाच्या ट्रॅपिझ या कंपनीचे सॉफ्टवेअर वापरून नवीन डय़ुटी पद्धत तयार केली आहे. या वेळापत्रकाची अमलबजावणी बेस्टने प्रायोगिक तत्त्वावर नोव्हेंबर २०१३ पासून दोन आगारांमध्ये केली. मात्र या वेळापत्रकाबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष असल्याचे बेस्ट वर्कर्स युनियन आणि इतर कर्मचारी संघटना यांच्यातर्फे सातत्याने सांगितले जात होते. १ व २ एप्रिल रोजी झालेल्या काम बंद आंदोलनानंतर बेस्ट प्रशासन आणि कामगार संघटना यांच्यात सामंजस्याचा करार झाला. या करारानुसार १ जूनपासून हे वेळापत्रक लागू केले जाणार आहे. मात्र कामगार संघटनांना आक्षेप असल्यास प्रशासनाशी चर्चेचे दरवाजे खुले ठेवण्यात आले आहेत.
समितीच्या निष्कर्षांनुसार आगारांमधील प्रसाधनगृहांची अवस्था अत्यंत बिकट असून बहुतांश प्रसाधनगृहांत मोडतोड झाली आहे. त्याचप्रमाणे येथे अमोनियाची दरुगधी येत असून हे आरोग्यासाठी हानिकारक आहे. शौचकुपांची अवस्थाही अत्यंत वाईट असल्याचे या समितीला आढळून आले. विश्रांतीगृहेदेखील अत्यंत वाईट अवस्थेत आहेत. उपहारगृहांमध्येही स्वच्छतेबरोबरच खाद्यपदार्थाच्या गुणवत्तेचा प्रश्न मोठा आहे. तसेच काही चौक्यांजवळ उपहारगृहाची सुविधाही उपलब्ध नाही.
मोटार वाहन अधिनियमानुसार प्राथमिक सोयी-सुविधांबाबतचे निकष देण्यात आले आहेत. मात्र या निकषांचे पालन उपक्रमातील आगारांत होत नाही. आधी या निकषांचे पालन करावे आणि मगच वेळापत्रक लागू करावे, असे समितीचे म्हणणे आह़े
बेस्ट वर्कर्स युनियनतर्फे सहा सदस्यांची समिती नेमण्यात आली. यात बेस्टचे निवृत्त वाहतूक अधिकारी, नियंत्रक, वाहक आदींचा समावेश होता. समितीने २६ आगारांना भेटी देत १८०० वाहक-चालकांकडून प्रश्नावली भरून घेतली व निष्कर्ष काढले.
