मुंबई : अंथरुणाला खिळलेल्या पत्नीला अंतरिम तरतूद म्हणून मासिक एक लाख २० हजार रुपये देखभाल खर्च द्यावाच लागेल, असे आदेश उच्च न्यायालयाने अनिवासी भारतीयाला दिले आहेत.
पत्नीला घरगुती हिंसाचार कायद्यांतर्गत मिळत असलेली देखभाल खर्चाची रक्कम कमी करण्याचा अपिलीय न्यायालयाचा आदेश रद्द करताना न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या एकलपीठाने उपरोक्त आदेश दिले. अपिलीय न्यायालयाने महानगरदंडाधिकारी न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली नाही आणि पतीला त्वरित आर्थिक मदतीची आवश्यकता असल्याचे मान्य केले. अपिलीय न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली नसल्यामुळे, महानगरदंडाधिकारी न्यायालयाचा आदेश कायम राहिला. त्यामुळे, याचिकाकर्ती मासिक एक लाख २० हजार रुपये देखभाल खर्च मिळण्यासाठी पात्र होती, असे उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्तीला दिलासा देताना नमूद केले. तसेच, देखभाल खर्चात कपात करण्याचा आदेश देताना अपिलीय न्यायालयाने त्यासाठीचे कोणतेही कारण दिलेले नसल्याचेही एकलपीठाने अधोरेखित केले. कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार देताना अपिलीय न्यायालय स्वत:च्या आदेशाचे पुनरावलोकन करू शकत नाही आणि देखभाल खर्चाची रक्कम एक लाख २० हजार रुपयांवरून २५ हजार रुपये करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा – अजित पवार गटातील आमदारांची ‘घरवापसी’; शरद पवार गटाचे रोहित पवार यांचा दावा
याचिकाकर्ती आणि प्रतिवादीचे २०१६ मध्ये लग्न झाले. प्रतिवादी पती लंडन येथे नोकरीला असल्याने लग्नानंतर दोघेही लंडनला निघून केले. कौटुंबिक हिंसाचाराच्या आरोपानंतर, याचिकाकर्तीला तेथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. घरी सोडण्यात आल्यानंतर तिचे कुटुंबीय तिला मुंबईला घेऊन आले. त्यानंतर पत्नीने घरगुती हिंसाचार कायद्यांतर्गत पतीकडून देखभाल खर्च मिळण्यासाठी अर्ज केला होता. पतीच्या लंडनमधील उत्पन्नाचा विचार करून महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी मासिक एक लाख २० हजार रुपये याचिकाकर्तीला देखभाल खर्च देण्याचे आदेश दिले. पतीने या आदेशाला अपिलिय न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर देखभाल खर्चाची रक्कम कोणतेही कारण न देता कमी करून ती मासिक २५ हजार रुपये केली. या आदेशाला याचिकाकर्तीतर्फे उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
पत्नीला घरगुती हिंसाचार कायद्यांतर्गत मिळत असलेली देखभाल खर्चाची रक्कम कमी करण्याचा अपिलीय न्यायालयाचा आदेश रद्द करताना न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या एकलपीठाने उपरोक्त आदेश दिले. अपिलीय न्यायालयाने महानगरदंडाधिकारी न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली नाही आणि पतीला त्वरित आर्थिक मदतीची आवश्यकता असल्याचे मान्य केले. अपिलीय न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली नसल्यामुळे, महानगरदंडाधिकारी न्यायालयाचा आदेश कायम राहिला. त्यामुळे, याचिकाकर्ती मासिक एक लाख २० हजार रुपये देखभाल खर्च मिळण्यासाठी पात्र होती, असे उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्तीला दिलासा देताना नमूद केले. तसेच, देखभाल खर्चात कपात करण्याचा आदेश देताना अपिलीय न्यायालयाने त्यासाठीचे कोणतेही कारण दिलेले नसल्याचेही एकलपीठाने अधोरेखित केले. कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार देताना अपिलीय न्यायालय स्वत:च्या आदेशाचे पुनरावलोकन करू शकत नाही आणि देखभाल खर्चाची रक्कम एक लाख २० हजार रुपयांवरून २५ हजार रुपये करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा – अजित पवार गटातील आमदारांची ‘घरवापसी’; शरद पवार गटाचे रोहित पवार यांचा दावा
याचिकाकर्ती आणि प्रतिवादीचे २०१६ मध्ये लग्न झाले. प्रतिवादी पती लंडन येथे नोकरीला असल्याने लग्नानंतर दोघेही लंडनला निघून केले. कौटुंबिक हिंसाचाराच्या आरोपानंतर, याचिकाकर्तीला तेथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. घरी सोडण्यात आल्यानंतर तिचे कुटुंबीय तिला मुंबईला घेऊन आले. त्यानंतर पत्नीने घरगुती हिंसाचार कायद्यांतर्गत पतीकडून देखभाल खर्च मिळण्यासाठी अर्ज केला होता. पतीच्या लंडनमधील उत्पन्नाचा विचार करून महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी मासिक एक लाख २० हजार रुपये याचिकाकर्तीला देखभाल खर्च देण्याचे आदेश दिले. पतीने या आदेशाला अपिलिय न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर देखभाल खर्चाची रक्कम कोणतेही कारण न देता कमी करून ती मासिक २५ हजार रुपये केली. या आदेशाला याचिकाकर्तीतर्फे उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
