मुंबई: बंदीच्या काळात बैलगाडा शर्यतींचे आयोजन केल्याप्रकरणी राज्यात दाखल झालेल्या २६० गुन्ह्यांपैकी आतापर्यंत सुमारे १०० गुन्हे मागे घेण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. यावर्षी मार्च महिन्यात तत्कालीन सरकारने बैलगाडा शर्यतीचे गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश दिले होते.केंद्र सरकारच्या आदेशानंतर ११ जुलै २०११ रोजी उच्च न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतीवर बंदी आणली होती. त्यानंतर २० एप्रिल २०१२ रोजी राज्य सरकारने परिपत्रक काढून राज्यात बैलगाडी शर्यतीवर बंदी घालण्यात आल्याचे जाहीर केले होते. मात्र त्यानंतरही राज्यातील अनेक ठिकाणी बैलगाडा स्पर्धेचे आयोजन करण्यात येत होते. त्यामुळे राज्यभरात २६० गुन्हे दाखल झाले होते. पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, नाशिक या ठिकाणी हे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>>“शाईबंदीचे उफराटे निर्णय घेण्यापेक्षा उफराटी विधाने करणाऱ्या नेत्यांना…”; शाईपेनावरील बंदीवरून शिवसेनेचं शिंदे सरकारवर टीकास्र

आणखी वाचा

अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने १६ डिसेंबर २०२१ रोजी अटी व शर्तींसह बैलगाडी शर्यतीवरील बंदी उठवली. त्यानंतर राज्यात अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात बैलगाडा शर्यतींचे आयोजन केले जात आहे. राज्यभरात पुन्हा एकदा बैलगाडी शर्यती सुरू झाल्या. बंदीच्या काळात अनेक ठिकाणी बैलगाडी शर्यती आयोजित करण्यात आल्या होत्या. त्या काळात हे गुन्हे दाखल करण्यात आले होत. त्यानंतर यावर्षी मार्च महिन्यात हे खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर राज्यातील सुमारे १०० गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत.बैलगाडा शर्यतीप्रकरणी दाखल २६० गुन्ह्यांपैकी २४० प्रकरणांमध्ये आतापर्यंत आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. उर्वरीत गुन्ह्यांचा तपास सुरू होता. त्यातील सुमारे १०० गुन्हे मागे घेण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

हेही वाचा >>>‘अनिल देशमुख यांची सुटका करण्यास तूर्त स्थगिती द्या’

तत्कालीन सरकारच्या निर्णयानुसार शर्यत आयोजनात जीवितहानी झाली असल्यास किंवा पाच लाख रुपयांपेक्षा अधिक खासगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले असल्यास खटले मागे घेतले जाणार नाहीत. मात्र पाच लाखाच्या आत नुकसान झाले असल्यास ते सबंधितांनी भरून दिल्यावर हे खटले मागे घेण्याची परवानगी देण्यात आली होती. तसेच खटल्यात आजी-माजी खासदार, आमदार आरोपी आहेत. त्यांच्यावरील खटले जिल्हा समितीस मागे घेता येणार नाहीत. त्यासाठी उच्च न्यायालयास विनंती करावी लागणार असून न्यायालयाच्या मान्यतेनंतरच असे खटले मागे घेता येतील. त्याचप्रमाणे बैलगाडी शर्यतीवरील बंदी उठविण्यासाठी मोठ्य़ाप्रमाणात आंदोलने झाली होती. त्यावेळी दाखल झालेले खटलेही मागे घेण्यात आले आहेत. हे खटले मागे घेण्यासाठी पोलीस आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांची समिती स्थापन करण्यात आली येते. ही संपूर्ण प्रक्रिया राबवूनच खटले मागे घेतले जात असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

हेही वाचा >>>“शाईबंदीचे उफराटे निर्णय घेण्यापेक्षा उफराटी विधाने करणाऱ्या नेत्यांना…”; शाईपेनावरील बंदीवरून शिवसेनेचं शिंदे सरकारवर टीकास्र

आणखी वाचा

अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने १६ डिसेंबर २०२१ रोजी अटी व शर्तींसह बैलगाडी शर्यतीवरील बंदी उठवली. त्यानंतर राज्यात अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात बैलगाडा शर्यतींचे आयोजन केले जात आहे. राज्यभरात पुन्हा एकदा बैलगाडी शर्यती सुरू झाल्या. बंदीच्या काळात अनेक ठिकाणी बैलगाडी शर्यती आयोजित करण्यात आल्या होत्या. त्या काळात हे गुन्हे दाखल करण्यात आले होत. त्यानंतर यावर्षी मार्च महिन्यात हे खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर राज्यातील सुमारे १०० गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत.बैलगाडा शर्यतीप्रकरणी दाखल २६० गुन्ह्यांपैकी २४० प्रकरणांमध्ये आतापर्यंत आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. उर्वरीत गुन्ह्यांचा तपास सुरू होता. त्यातील सुमारे १०० गुन्हे मागे घेण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

हेही वाचा >>>‘अनिल देशमुख यांची सुटका करण्यास तूर्त स्थगिती द्या’

तत्कालीन सरकारच्या निर्णयानुसार शर्यत आयोजनात जीवितहानी झाली असल्यास किंवा पाच लाख रुपयांपेक्षा अधिक खासगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले असल्यास खटले मागे घेतले जाणार नाहीत. मात्र पाच लाखाच्या आत नुकसान झाले असल्यास ते सबंधितांनी भरून दिल्यावर हे खटले मागे घेण्याची परवानगी देण्यात आली होती. तसेच खटल्यात आजी-माजी खासदार, आमदार आरोपी आहेत. त्यांच्यावरील खटले जिल्हा समितीस मागे घेता येणार नाहीत. त्यासाठी उच्च न्यायालयास विनंती करावी लागणार असून न्यायालयाच्या मान्यतेनंतरच असे खटले मागे घेता येतील. त्याचप्रमाणे बैलगाडी शर्यतीवरील बंदी उठविण्यासाठी मोठ्य़ाप्रमाणात आंदोलने झाली होती. त्यावेळी दाखल झालेले खटलेही मागे घेण्यात आले आहेत. हे खटले मागे घेण्यासाठी पोलीस आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांची समिती स्थापन करण्यात आली येते. ही संपूर्ण प्रक्रिया राबवूनच खटले मागे घेतले जात असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.