मुंबई : प्रभागसंख्येचा मुद्दा गुंतागुंतीचा आहे आणि प्रभागसंख्या कमी करण्याच्या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नोंदवले. तसेच मुंबई महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकांसाठी महाविकास आघाडी सरकारने वाढवलेली प्रभागसंख्या २३६ वरून पुन्हा २२७ करण्याबाबतच्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी पुढील सुनावणीच्या वेळी उपस्थित राहून भूमिका स्पष्ट करावी. निवडणूक आयोग आणि मुंबई महानगरपालिकेनेही त्याबाबत उत्तर दाखल करावे, असे आदेशही न्यायालयाने यावेळी दिले.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा