मुंबई : प्रभागसंख्येचा मुद्दा गुंतागुंतीचा आहे आणि प्रभागसंख्या कमी करण्याच्या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नोंदवले. तसेच मुंबई महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकांसाठी महाविकास आघाडी सरकारने वाढवलेली प्रभागसंख्या २३६ वरून पुन्हा २२७ करण्याबाबतच्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी पुढील सुनावणीच्या वेळी उपस्थित राहून भूमिका स्पष्ट करावी. निवडणूक आयोग आणि मुंबई महानगरपालिकेनेही त्याबाबत उत्तर दाखल करावे, असे आदेशही न्यायालयाने यावेळी दिले.
हेही वाचा- पुराव्यांअभावी छोटा राजनसह चार जणांची निर्दोष मुक्तता; २००९ सालचे दुहेरी हत्याकांड
शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) माजी नगरसेवक राजू श्रीपाद पेडणेकर यांनी वकील जोएल कार्लोस आणि देवयादत्त पालोदकर यांच्यामार्फत याचिका करून शिंदे सरकारच्या प्रभाग संख्या कमी करण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. न्यायालयाने याचिकेची दखल घेऊन गुरुवारी तातडीची सुनावणी ठेवली होती.
न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी ही याचिका सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी प्रभागसंख्या कमी करण्याच्या शासननिर्णयाचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे. त्यामुळे आगामी महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आली. त्यावर प्रभागसंख्येचा मुद्दा गुंतागुंतीचा आहे आणि कायद्याच्या वैधतेला आव्हान दिले आहे. याच कारणास्तव राज्याचे अधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी पुढील सुनावणीच्या वेळी उपस्थित राहावे. तसेच याप्रकरणी सरकारची भूमिका स्पष्ट करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले. त्याचवेळी कायद्याला आव्हान देणारी सुधारित याचिका करण्यास मुभा देऊन त्यावर उत्तर दाखल करण्यासाठी न्यायालयाने सगळ्या प्रतिवाद्यांना २५ नोव्हेंबरपर्यंत वेळ दिली. तसेच प्रकरणाची सुनावणी ३० नोव्हेंबर रोजा ठेवली.
हेही वाचा- ‘बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखान्यां’चे लोकार्पण; मुंबईत पहिल्या टप्प्यात ५१ दवाखाने सुरू
याप्रकरणी पेडणेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती. मात्र याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. तसेच या प्रकरणी उच्च न्यायालयात दाद मागण्यास सांगितले होते. त्या पार्श्वभूमीवर पेडणेकर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका केली. शिंदे सरकारने प्रभागसंख्या २३६ वरून पुन्हा २२७ करण्याबाबतचा शिंदे सरकारचा शासन निर्णय रद्दबातल ठरवावा. तसेच त्यांच्या याचिकेची सुनावणी प्रलंबित राहावी. राज्य निवडणूक आयोगाने ४ मे आणि २० जुलैच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केलेल्या सीमांकनांच्या आधारे महानगरपालिका निवडणुका घ्याव्यात अशी पेडणेकर यांची मागणी आहे.