मुंबई : पुण्यातील पोर्शे प्रकरणानंतर किरकोळ कागदपत्रांवरून उत्पादन शुल्क विभागाकडून परवाने निलंबित किंवा रद्द केले जात असल्याच्या कारवाईला मुंबई-ठाण्यातील बार आणि रेस्टॉरंट मालकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्याची उच्च न्यायालयाने सोमवारी दखल घेतली व राज्य सरकारला नोटीस बजावून याचिकाकर्त्यांच्या दाव्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. या याचिकाकर्त्यांमध्ये ताडदेव येथील ठाकरे कुटुंबीयांच्या मालकीच्या ड्मबीट या हॉटेलचाही समावेश आहे. हे हॉटेल बिंदूमाधव ठाकरे यांनी सुरू केले होते. त्यांच्या निधनानंतर ते त्यांच्या पत्नीच्या नावे आहे.
पुण्यातील घटना घडल्यापासून काही कागदपत्रे न देण्यासारख्या किरकोळ मुद्द्यांवर मुंबईतील बार आणि रेस्टॉरंटचे परवाने निलंबित केले जात आहेत. कुठे तरी काही घडले म्हणून आम्हाला लक्ष्य केले जात आहे, असा दावा करून बार आणि रेस्टॉरंट मालकांनी वकील वीणा थडानी यांच्यामार्फत गेल्या आठवड्यात उच्च न्यायालयाला धाव घेतली होती. बारमालकांनी या प्रकरणी सहाहून अधिक याचिका दाखल केल्या होत्या. तथापि, सुट्टीकालीन खंडपीठाने त्यावर तातडीने सुनावणी देण्यास नकार दिला. त्याचवेळी, या याचिका सोमवारी पुन्हा एकदा सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर सादर करण्याची सूचना केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर, न्यायमूर्ती कमल खाता आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर ड्रमबीट हॉटेल आणि ठाणे येथील गोपाल आश्रमच्या मालकांनी केलेल्या याचिका सोमवारी नव्याने सादर करण्यात आल्या. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने याचिकांची सुनावणी बुधवारी ठेवली व त्याच वेळी राज्य सरकारला नोटीस बजावून दोन्ही याचिकांवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
हेही वाचा – झुंबर कोसळल्याने लग्न समारंभाचा बेरंग, पंचतारांकित हॉटेलला पावणेतीन लाखांचा दंड
दरम्यान, पुणे घटनेनंतर उत्पादन शुल्क विभागाच्या निरीक्षकाने मुंबई – ठाण्यातील बारची पाहणी केली. त्यादरम्यान त्यांना विविध पातळीवर नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळून आले. त्यानंतर, बार मालकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून या मुद्द्यांवर वैयक्तिक सुनावणी देणे अपेक्षित होते. मात्र, त्याऐवजी २७ मे रोजी उत्पादन शुल्क विभागाने बारचा परवाना निलंबित केला. तसेच, वैयक्तिक सुनावणी दिली जाईपर्यंत बार बंद ठेवण्याचे बजावले. या कारवाईमुळे आपले मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत असल्याने आपण उत्पादन शुल्क आयुक्तांकडे दाद मागितली. परंतु, त्यांनीही आपल्या अपिलावर सुनावणी घेण्यास नकार दिला, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. तसेच, परवाना निलंबित करण्याच्या उत्पादन शुल्क विभागाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची आणि आदेश रद्दबातल करण्याची मागणी केली आहे.
