पोर्शे घटनेच्या पार्श्वभूमीवर परवाना निलंबन कारवाईला आव्हान, बारमालकांच्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करा, उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश

पुण्यातील घटना घडल्यापासून काही कागदपत्रे न देण्यासारख्या किरकोळ मुद्द्यांवर मुंबईतील बार आणि रेस्टॉरंटचे परवाने निलंबित केले जात आहेत. कुठे तरी काही घडले म्हणून आम्हाला लक्ष्य केले जात आहे, असा दावा करून बार आणि रेस्टॉरंट मालकांनी वकील वीणा थडानी यांच्यामार्फत गेल्या आठवड्यात उच्च न्यायालयाला धाव घेतली होती. बारमालकांनी या प्रकरणी सहाहून अधिक याचिका दाखल केल्या होत्या. तथापि, सुट्टीकालीन खंडपीठाने त्यावर तातडीने सुनावणी देण्यास नकार दिला. त्याचवेळी, या याचिका सोमवारी पुन्हा एकदा सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर सादर करण्याची सूचना केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर, न्यायमूर्ती कमल खाता आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर ड्रमबीट हॉटेल आणि ठाणे येथील गोपाल आश्रमच्या मालकांनी केलेल्या याचिका सोमवारी नव्याने सादर करण्यात आल्या. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने याचिकांची सुनावणी बुधवारी ठेवली व त्याच वेळी राज्य सरकारला नोटीस बजावून दोन्ही याचिकांवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.

हेही वाचा – वर्सोवा परिसरातील अनधिकृत बांधकामांवर पालिकेची कारवाई, राजकीय तक्रारीतून बांधकामे पाडल्याचा स्थानिकांचा आरोप

हेही वाचा – झुंबर कोसळल्याने लग्न समारंभाचा बेरंग, पंचतारांकित हॉटेलला पावणेतीन लाखांचा दंड

दरम्यान, पुणे घटनेनंतर उत्पादन शुल्क विभागाच्या निरीक्षकाने मुंबई – ठाण्यातील बारची पाहणी केली. त्यादरम्यान त्यांना विविध पातळीवर नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळून आले. त्यानंतर, बार मालकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून या मुद्द्यांवर वैयक्तिक सुनावणी देणे अपेक्षित होते. मात्र, त्याऐवजी २७ मे रोजी उत्पादन शुल्क विभागाने बारचा परवाना निलंबित केला. तसेच, वैयक्तिक सुनावणी दिली जाईपर्यंत बार बंद ठेवण्याचे बजावले. या कारवाईमुळे आपले मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत असल्याने आपण उत्पादन शुल्क आयुक्तांकडे दाद मागितली. परंतु, त्यांनीही आपल्या अपिलावर सुनावणी घेण्यास नकार दिला, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. तसेच, परवाना निलंबित करण्याच्या उत्पादन शुल्क विभागाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची आणि आदेश रद्दबातल करण्याची मागणी केली आहे.