मुंबई : राज्यातील १०७ गृहप्रकल्पांची नोंदणी रद्द करण्याबाबत महाराष्ट्र गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा) प्रक्रिया सुरू केली असून या प्रकल्पांची नोंदणी रद्द झाल्यानंतरही एखादी तक्रार आली तरी त्यावर प्राधिकरणामार्फत सुनावणी घेऊन आदेश दिला जाणार आहे. असा आदेश बंधनकारक असल्याचे हमीपत्र संबंधित विकासकाकडून घेण्यात येणार आहे.
महारेराचे सचिव वसंत प्रभू यांनी मुंबई ग्राहक पंचायतीला लिहिलेल्या पत्रात हे स्पष्ट केले आहे. गृहप्रकल्पांची नोंदणी रद्द करण्याचा महारेराला अधिकार नाही, असा निर्णय घेण्यापूर्वी महारेराने देशाच्या अॅटर्नी जनरल यांचे कायदेशीर मत अजमावणे आवश्यक आहे, अशी मुभा ही विकासकांसाठी पळवाट असल्याची जोरदार टीका मुंबई ग्राहक पंचायतीने केली आहे. महारेराचा हेतू स्वच्छ असेल तर वृत्तपत्रात अशा प्रकल्पांची जाहिरात देऊन हरकती मागावयास हव्या होत्या. रेरा कायद्यातील तरतुदीनुसार, दंड आकारून व संबंधित विकासकाला काळ्या यादीत टाकण्याचे नमूद असतानाही येथे मात्र १०७ प्रकल्पातील विकासकांना महारेराने काहीही कारवाई न करता प्रकल्पातून बाहेर पडण्याची मुभा दिली आहे.
हेही वाचा >>> Maharashtra News Live : सैतान शब्दावरून सदाभाऊ खोतांकडून स्पष्टीकरण, म्हणाले…
भविष्यात काही समस्या उद्भवली तर विकासक मात्र सहीसलामत सुटणार आहे, अशी भीती ग्राहक पंचायतीने व्यक्त केली होती. या पत्राला उत्तर देताना प्रभू यांनी म्हटले आहे की, अशा गृहप्रकल्पांची यादी संकेतस्थळावर देण्यात आली आहे. याबाबत हरकती व सूचना मागविण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. संकेतस्थळावर यादी देणे हे पुरेसे आहे. उलट ग्राहक पंचायतीने याबाबत अधिकाधिक लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करावी, असे आवाहन प्रभू यांनी केले आहे. अशा विकासकांना काळ्या यादीत टाकणे ही कृती कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्य होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र गृहप्रकल्प नोंदणी रद्द करण्याचा महारेराला अधिकार नाही, याबाबतही या पत्रात काहीही भाष्य केलेले नाही.