मुंबई : कृषी, पशुसंवर्धन आणि अन्न प्रक्रिया विषयाची संयुक्त संसदीय समिती तीन दिवसांच्या मुंबई भेटीवर शुक्रवारपासून येत आहे. विशेष म्हणजे ही समिती राज्यात कुठेही दौरा न करता मुंबईतील पंचतारांकित हॉटेलमध्ये बसून कृषी, पशूसंवर्धन, अन्न प्रक्रिया उद्याोगाचा आढावा घेणार आहे. समितीची बडदास्त ठेवण्याची जबाबदारी कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर सोपविली असून, बैठकीची तयारी आणि भेटवस्तूंची जुळवाजुळव करताना त्यांची दमछाक होत आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

कृषी, पशुसंवर्धन आणि अन्न प्रक्रिया विषयाची संयुक्त संसदीय समिती २१ जानेवारीपर्यंत दीव, मुंबई आणि विजयवाडाच्या दौऱ्यावर आहे. त्यापैकी तीन दिवस ही समिती मुंबईत थांबणार असून, समितीचा मुंबईतील मुक्काम १७, १८ आणि १९ जानेवारी रोजी जुहू येथील ‘जे डब्ल्यू मेरिएट’ या पंचतारांकित हॉटेलमध्ये असणार आहे. प्रामुख्याने राज्याच्या कृषी आणि अन्न प्रक्रिया विभागाचा आढावा शनिवारी (१८ जानेवारी) घेतला जाणार आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>सैफवर यशस्वी शस्त्रक्रिया; अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू, प्रकृतीत सुधारणा

राज्य फळे, फुले, पालेभाज्या उत्पादनात आणि अन्न प्रक्रिया उद्याोगात आघाडीवर आहे. हवामान बदलामुळे फळ पिकांचे मोठे नुकसान होत आहे, हे नुकसान टाळण्यासाठी संरक्षित शेती वाढली आहे. शेतीत ‘एआय’सह अन्य अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला आहे. वेगाने यांत्रिकीकरण सुरू असले तरीही शेतीचे तुकडे पडल्यामुळे मर्यादा येत आहेत. केंद्र, राज्याच्या विविध योजना शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यात अपयशी ठरल्या आहेत.

अशा काळात संसदीय समितीने प्रत्यक्ष प्रकल्पांवर, प्रयोगशील शेतकऱ्यांच्या बांधांवर जाऊन शेतकऱ्यांच्या समस्या समजून घेण्याची गरज होती. परंतु, तसे न होता पंचतारांकित हॉटेलमधून पंचतारांकित आढावा घेतला जात आहे. समितीतील सदस्यांची बडदास्त ठेवण्यासाठी कृषी विभागाला कामाला जुंपले आहे.

हेही वाचा >>>शिरसाट यांची ‘सिडको’च्या अध्यक्षपदावरून उचलबांगडी

शेतकऱ्यांच्या खिशातूनच वसुली

मुंबईत राज्य सरकारची सुसज्ज कार्यालये, निवास्थानाची व्यवस्था असतानाही हॉटेलमध्ये करण्यात येत असलेली बडदास्त एकीकडे पैशांची उधळपट्टी करतेच, तर दुसरीकडे सरकारी अधिकाऱ्यांना वेठीसही धरले जात आहे. तसेच सरकारी अधिकारी आपल्या खिशातून खर्च करीत नाहीत, झालेला खर्च प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष शेतकऱ्यांकडूनच वसूल होत असल्याने या उधळपट्टीबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

कृषी, पशुसंवर्धन आणि अन्न प्रक्रिया विषयाची संयुक्त संसदीय समिती राज्यातील संबंधित विभागाच्या कामांचा आढावा घेणार आहे. समितीचे काम गोपनीय असते. समितीला आपला अहवाल संसदेत सादर करावा लागतो. त्यामुळे सदस्य किंवा अन्य पदाधिकाऱ्यांना त्याबाबत जाहीर बोलण्याची परवानगी नसते. त्यामुळे याबाबत मत व्यक्त करता येणार नाही.– खासदार नितीन जाधव-पाटील, सदस्य, संसदीय समिती.

कृषी, पशुसंवर्धन आणि अन्न प्रक्रिया विषयाची संयुक्त संसदीय समिती २१ जानेवारीपर्यंत दीव, मुंबई आणि विजयवाडाच्या दौऱ्यावर आहे. त्यापैकी तीन दिवस ही समिती मुंबईत थांबणार असून, समितीचा मुंबईतील मुक्काम १७, १८ आणि १९ जानेवारी रोजी जुहू येथील ‘जे डब्ल्यू मेरिएट’ या पंचतारांकित हॉटेलमध्ये असणार आहे. प्रामुख्याने राज्याच्या कृषी आणि अन्न प्रक्रिया विभागाचा आढावा शनिवारी (१८ जानेवारी) घेतला जाणार आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>सैफवर यशस्वी शस्त्रक्रिया; अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू, प्रकृतीत सुधारणा

राज्य फळे, फुले, पालेभाज्या उत्पादनात आणि अन्न प्रक्रिया उद्याोगात आघाडीवर आहे. हवामान बदलामुळे फळ पिकांचे मोठे नुकसान होत आहे, हे नुकसान टाळण्यासाठी संरक्षित शेती वाढली आहे. शेतीत ‘एआय’सह अन्य अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला आहे. वेगाने यांत्रिकीकरण सुरू असले तरीही शेतीचे तुकडे पडल्यामुळे मर्यादा येत आहेत. केंद्र, राज्याच्या विविध योजना शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यात अपयशी ठरल्या आहेत.

अशा काळात संसदीय समितीने प्रत्यक्ष प्रकल्पांवर, प्रयोगशील शेतकऱ्यांच्या बांधांवर जाऊन शेतकऱ्यांच्या समस्या समजून घेण्याची गरज होती. परंतु, तसे न होता पंचतारांकित हॉटेलमधून पंचतारांकित आढावा घेतला जात आहे. समितीतील सदस्यांची बडदास्त ठेवण्यासाठी कृषी विभागाला कामाला जुंपले आहे.

हेही वाचा >>>शिरसाट यांची ‘सिडको’च्या अध्यक्षपदावरून उचलबांगडी

शेतकऱ्यांच्या खिशातूनच वसुली

मुंबईत राज्य सरकारची सुसज्ज कार्यालये, निवास्थानाची व्यवस्था असतानाही हॉटेलमध्ये करण्यात येत असलेली बडदास्त एकीकडे पैशांची उधळपट्टी करतेच, तर दुसरीकडे सरकारी अधिकाऱ्यांना वेठीसही धरले जात आहे. तसेच सरकारी अधिकारी आपल्या खिशातून खर्च करीत नाहीत, झालेला खर्च प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष शेतकऱ्यांकडूनच वसूल होत असल्याने या उधळपट्टीबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

कृषी, पशुसंवर्धन आणि अन्न प्रक्रिया विषयाची संयुक्त संसदीय समिती राज्यातील संबंधित विभागाच्या कामांचा आढावा घेणार आहे. समितीचे काम गोपनीय असते. समितीला आपला अहवाल संसदेत सादर करावा लागतो. त्यामुळे सदस्य किंवा अन्य पदाधिकाऱ्यांना त्याबाबत जाहीर बोलण्याची परवानगी नसते. त्यामुळे याबाबत मत व्यक्त करता येणार नाही.– खासदार नितीन जाधव-पाटील, सदस्य, संसदीय समिती.